Nagpur News : नागपूर जिल्हा बँकेतील (एनडीसीसी) ८६ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. कामगार न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात या ८६ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, या ८६ कर्मचाऱ्यांची बँकेच्या २००९ साली विविध शाखांमध्ये नियुक्ती झाली होती. त्यापूर्वी बँकेने राज्यभरातील रिक्त पदांसाठी जुलै २००९ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले व रीतसर मुलाखतीसुद्धा झाल्या.

त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला तीन वर्षे झाली. प्रोबेशन कालावधीनंतर आता त्यांना नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली.

सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या होत्या. यातील काहींनी पदोन्नतीनंतर अधिकची व मोठ्या पदांवर जबाबदारीही सांभाळली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. डी. एम. ठाकूर यांनी बाजू मांडली.

‘एनडीसीसी’ची ही अनुचित कामगार पद्धत

या प्रकरणावर कामगार न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, बँकेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळत, कामगार न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच, सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.

नियुक्तीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडली असून बँकेची आर्थिक स्थिती हे नियमितीकरण थांबवण्याचे कारण ठरू शकत नाही. कायद्यानुसार ही अनुचित कामगार पद्धत असून ही थांबवा व बंद करा, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासह पदोन्नतीचा प्रश्न गेल्या १६ वर्षांपासून प्रलंबित होता. बँकेने चालविलेली पद्धत ही कायद्यानुसार अनुचित कामगार पद्धत असल्याने निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.