डॉ. सोमिनाथ घोळवे

Drought : दुष्काळाचे नाव काढले, की १९७२ चा दुष्काळ हटकून आठवतो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत भयंकर असा हा दुष्काळ. या दुष्काळाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य व्यापले होते. राज्याच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात गेले, तर वयस्कर व्यक्तींकडून १९७२ च्या दुष्काळाच्या आठवणी ऐकण्यास मिळतात. दुष्काळाचा अनुभव,

पाणीसाठे निर्मितीचा उपक्रम, जलसंधारणाचा कार्यक्रम आणि महत्त्व, दुष्काळ हाताळण्याचे ज्ञान-कौशल्य, भविष्यातील संभाव्य संकटे, दुष्काळाला सामोरे जाण्याची तयारी, दुष्काळात नागरिकांची कर्तव्ये आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दुष्काळात शासनाने घ्यावयची जबाबदारी अशा कितीतरी बाबी या दुष्काळाने शिकवल्या.

या सर्वच्या सर्व बाबी सद्यःस्थितीतील दुष्काळालाही लागू होतात. मात्र १९७२ नंतर पडलेल्या दुष्काळांमध्ये शासनाला (राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन) आणि नागरिकांनाही आपापल्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्यांचा हळूहळू विसर पडलेला दिसून येतो. परिणामी, एका जटिल संकटाकडे आपली वाटचाल सुरू आहे का, असा प्रश्न पडतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक छोटे-मोठे दुष्काळ पडले. त्यात १९६५, १९६६, १९७२, १९९२, २००२, २०१३ या वर्षांमध्ये मोठे दुष्काळ पडले होते. त्यापैकी १९६५ व १९६६ या दोन दुष्काळांची व्याप्ती महाराष्ट्रासह उत्तर-मध्य भारतातील राज्यांमध्येही होती. राष्ट्रीय पातळीवरील अन्नधान्य उत्पादनावर २० टक्के परिणाम होऊन मोठी टंचाई निर्माण झाली होती.

संपूर्ण देश व्यापणारा दुष्काळ कधीच पडला नाही. देशाच्या एका भागात दुष्काळ पडला, तर दुसऱ्या भागात पाऊस सरासरी राहिलेला आहे. मात्र १९७२ चा दुष्काळ देशपातळीवर कलाटणी देणारा होता. या दुष्काळात शासनाला रोजगार, अन्नधान्य पुरवठा या संदर्भात मोठी जबाबदारी उचलावी लागली.

राज्य संस्थेची भूमिका

आधीच्या दुष्काळांच्या तुलनेत १९७२ मध्ये शासनाकडून मदतीचा वाटा बऱ्यापैकी वाढविण्यात आला होता. सुलभा ब्रह्मे यांनी १९८३ मध्ये केलेल्या राज्यातील दुष्काळाच्या अभ्यासानुसार, १९६५-६६ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात राज्य शासनाकडून ११.७७ कोटी रुपये मदतीची तरतूद करण्यात आली होती. तर १९७२-७३ मध्ये ४२.९० कोटींची तरतूद केली होती; प्रत्यक्षात ८७.२५ कोटींचा खर्च झाला होता.

तर १९७३-७४ मध्ये १४१.०८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. अर्थात, १९७२च्या दुष्काळाचे सावट नंतरचे वर्षभर होते; तसेच शासनाने दुष्काळी मदतीसाठी तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च केला होता. त्यामागे कारणही तसेच होते. दुष्काळग्रस्त व गरजू नागरिकांकडून रोजगाराच्या बदल्यात जलसंधारणाची कामे करून घेण्यात येत होती.

१९७२ मध्ये सुरू केलेली कामे १९७८ पर्यंत चालू होती. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून दुष्काळी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी संस्था आणि रोजगार हमी योजना या तीन प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. या योजनांचा लाभ गरीब, सीमांत, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन घटकांना मिळाला होता. यातून रोजगार हमी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचली.

दुष्काळ हाताळणी यंत्रणा

१९७२ च्या दुष्काळाचे व्यवस्थापन आणि नियोजन प्रभावी राहिले. दुष्काळग्रस्त भागांतील उपविभागीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, अशासकीय लोक, मुकादम अशांचा सहभाग असलेली ‘दक्षता समिती’ विभागीय पातळीवर कार्यरत होती. ही समिती स्थानिक पातळीवर कामांच्या संदर्भातील निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करत असल्याने परिणामकारक होती.

तसेच जिल्हाधिकारी समिती, जिल्हा तुटवडा समिती, जिल्हा दुष्काळ मदत केंद्र व इतर समित्या स्थानिक पातळीवर कार्यरत होत्या. या समित्यांवर नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांचे होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळी कामांसाठी ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत निधीच्या मंजुरीचे अधिकार होते.

तालुका, मंडळ आणि गाव पातळीवरील कामांच्या योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडेच होते. थोडक्यात, विविध समित्या आणि प्रशासकीय यंत्रणा याद्वारे दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यात आले होते. निर्णय प्रक्रिया वेगवान होती. त्यामुळे सरकारची मदत मिळण्याचे मार्ग मोकळे होते. लोकांना शासन-प्रशासनाचा आधार वाटत होता.

१९७२ चा दुष्काळ दोन पातळ्यांवर बघावा लागतो. एक म्हणजे दुष्काळ निर्मूलन आणि मदत मिळण्याची साखळी तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे गाव, मंडळ आणि तालुका पातळीवर नियोजित कामे सुरळीतपणे पार पडत होती. दुसरे, स्थानिक पातळीवर सरकारकडून मागेल त्याला काम व अन्न पुरवठा करण्यात येत होता.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील वयस्कर व्यक्ती आताही सांगतात, की १९७२च्या दुष्काळात शासनाची मदत व कामे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचली होती. प्रशासकीय अधिकारी दुष्काळग्रस्तांमध्ये जाऊन बोलत होते, त्यांच्या समस्या जाणून घेत होते, त्यावर उपाययोजना करत होते. दुष्काळग्रस्तांचा संवाद मुकादमापासून ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत होत असे.

त्यामुळे अन्नधान्य, पाणी, औषधे आणि काम (रोजगार) पुरवठा करणारी यंत्रणा सक्षम होती. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये यशवंतराव चव्हाण आणि अण्णासाहेब शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्याची प्रभावी भूमिका बजावली होती. मात्र १९९२, २००२ आणि २०१३ या तिन्ही दुष्काळांत केंद्र सरकारकडून अत्यल्प मदत मिळाली. शिवाय नागरिकांना रोजगार आणि मदत मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प राहिलेले आहे. तिन्ही दुष्काळांत शासन (नेतृत्व आणि प्रशासन) आणि नागरिक हे दोन्ही घटक आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडल्याचे दिसून येते.

दुष्काळाचे बदलते स्वरूप

१९७२ च्या दुष्काळात जलसंधारणाची जेवढी कामे झाली, तेवढी कामे गेल्या ५० वर्षांत झाली नाहीत, असे सर्रास ऐकायला मिळते. त्या वेळी झालेल्या कामांचा फायदा सद्यःस्थितीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष होत आहे. वयस्कर व्यक्ती म्हणतात, की तेव्हाचा (१९७२ चा) दुष्काळ आतापेक्षा बरा होता. कारण तेव्हा खायला अन्न नव्हतं, पण (सरकारी) कामं होती, पाणी होतं. मात्र १९७२ नंतर पडलेल्या दुष्काळात अन्नधान्य आहे; पण पाणी आणि कामं-रोजगार नाहीत.

हा मोठा फरक जाणवतो. १९७२ च्या दुष्काळात सार्वजनिक आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून शासन तळागाळात पोहोचले होते. उदा. बहुतांश ठिकाणी गावपातळीवर बांधबंदिस्ती, नालाबांध, पाझर तलाव, नाले, रस्ते बांधकाम अशा स्वरूपाची कामे झालेली दिसून येतात. तसेच जायकवाडीचा नाथसागर, माजलगाव, येलदरी, उजनी व इतर अनेक मोठ्या-मध्यम पाणी प्रकल्पांच्या कामांना गती आली.

एकंदर १९७२ च्या दुष्काळातील सर्व कामांचा केंद्रबिंदू लोकांना मदत आणि दुष्काळ निर्मूलन असा असल्याचे दुष्काळ अनुभवलेल्या व्यक्ती सांगतात. तसेच सद्यःस्थितीत दुष्काळ मदतनिधी आणि निर्मूलन कार्यक्रमास आर्थिक हितसंबंधाचे व व्यापारीकरणाचे स्वरूप आलेले आहे, हे देखील सांगण्यास ते विसरत नाहीत.

१९९२ नंतर असे दिसून येते, की १३ वर्षे दुष्काळी स्थिती राहिलेली आहे, तर अतिवृष्टी असणारी ६ वर्षे आहेत. १९९२, २००२ आणि २०१३ असे तीन दुष्काळ मोठे होते. मात्र हे दुष्काळ हवामान बदलामुळे आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे निर्माण झालेले आहेत असे म्हटले जाऊ लागले. तसेच पाणी वापराचे चुकीचे प्राधान्यक्रम, पाणीस्रोताचे गैरव्यवस्थापन, नियोजनशून्य व्यवहार, दुष्काळ निर्मूलनास चिटकलेले हितसंबंध यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढलेली आहे.

विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील कमी विकसित भागात पाणीटंचाईमुळे कृषी क्षेत्राला दुष्काळी स्थितीचा फटका वारंवार बसत आहे. तरीही हवामान बदलास अनुसरून पीक पद्धती विकसित करण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पाणी नियोजन आणि व्यवस्थापनात फारशी सुधारणा करण्यात आलेली नाही. विशेषतः राजकीय नेतृत्वाला या सर्वांची कल्पना असतानाही हितसंबंधामुळे पाणी प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले गेले नाही.

२००२ मध्ये ११ जिल्ह्यांतील ७१ तालुक्यांत तर २०१३ मध्ये १४ जिल्ह्यांमधील ८१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. या दोन्ही दुष्काळांत ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतराचे प्रमाण अधिक होते. त्यात तरुणांचे प्रमाण जास्त होते. या दुष्काळात व्यवस्थापन आणि नियोजनाचा मोठा अभाव होता. ग्रामीण भागात मनरेगासारखी योजना प्रभावीपणे राबवली गेली नाही. दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळण्याचे प्रमाणदेखील कमी राहिले.

उलट दुष्काळी स्थितीत नवीन साखर कारखान्यांना मान्यता देऊन उसाचे लागवड क्षेत्र वाढण्यास प्रोत्साहन देणे, शहरांमधील पाणी व्यापार, टँकर लॉबीची निर्मिती, चारा छावण्या व दुष्काळी मदतनिधीचे अर्थकारण, शहरी औद्योगिक क्षेत्रासाठी बेरोजगारांचे शहरात स्थलांतर घडवून आणणे इत्यादी प्रकार घडले. हितसंबंधांचे राजकारण ठळकपणे समोर आले.

सारांशरूपाने, १९७२ च्या दुष्काळानंतर शासनाच्या दुष्काळ निर्मूलनाच्या योजना आणि उपाययोजना यांचा व्यवहार पाहिला तर विरोधाभास दिसून येतो. कारण १९७२ नंतर प्रत्येकी दोन किंवा तीन वर्षांच्या अंतराने छोटा-मोठा दुष्काळ राज्यात पडलेला आहे. मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना किंवा दुष्काळ निवारण करणारा कृतिशील कार्यक्रम चालू ठेवण्यात आला नाही.

तसेच हवामान बदलानुसार दुष्काळ निर्मूलनाचे नवनवीन प्रयोग करण्यात आले नाहीत. उलट गेल्या दोन दशकांमध्ये दुष्काळ ही आपत्ती राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनासाठी सुखावह गोष्ट बनल्याचे दिसून येत आहे.