राज्यातील विविध भागात मागील दोन महिन्यांपासून पिकांना वादळी पाऊस, गारपीटीचा मोठा फटका बसला आहे. हजारो हेक्टवरील पिकांची नासाडी झाली.

मागच्या दोन दिवसांत तर शेतकऱ्यांचे संसार गारपीटीने उद्ध्वस्त केले. अशावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याऐवजी मुख्यमंत्री शिंदें मात्र आयोध्येचा राजकीय दौरा करण्यात मश्गुल आहेत.

सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी दिला आहे. 

शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मात्र राजकीय गणितं बांधत आयोध्याच्या दौऱ्यात व्यस्त आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले की काय? असा प्रश्न विरोधीपक्षाने प्रश्न उपस्थित केलाय.

वादळी पाऊस गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा, द्राक्ष, हरभरा, गहू, आंबा आणि भाजीपाला पिकांचा अक्षरक्ष; चिखल झाला. त्यामुळे केवळ पंचनाम्याचे आदेश न देता मदतीची मागणी शेतकरी करत आहेत. 

राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना देखील शेतकऱ्यांचं अस्मानी संकटाने कंबरडं मोडलं होतं. हातातोंडाचा घास हिरावला होता. तेव्हाही केवळ आश्वासनाचे फवारे उडवून मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती.

सरकार शेतकऱ्यांच्या ठाम पाठीशी उभे आहे, असे मुख्यमंत्री विधीमंडळात म्हणत होते. परंतु अधिवेशनानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची कवडीही जमा न झाल्याची व्यथा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. 

सोमवारी (ता.१०) राज्यातील वादळी पाऊस आणि गारपीटीवर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदेंनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचे सांगितले.

"शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.  

सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर किसान सभा पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला.

"आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहचवणे, मुख्यमंत्र्यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. मात्र राज्य सरकारची सर्व भिस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याऐवजी धार्मिक द्वेष निर्माण करून निवडून येण्यावर असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न नजर अंदाज सरकार करतं. सरकारने जागं होऊन शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावं, अन्यथा पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा एल्गार महाराष्ट्रात उभा राहील, राजसत्तेला धक्का दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांची पोरं राहणार नाहीत." असे नवले म्हणाले.

शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडावणे राज्य प्रमुखाचे कर्तव्य असते, असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली. तसेच तातडीने मदतीची मागणी केली.

"एकनाथाच्या राज्यात शेतकरी अनाथ झाला आहे. राज्य प्रमुख आहोत याची जाण ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी कर्तव्य बजावले पाहिजे.  प्रभू रामचंद्राने जसं जनतेला तळ हाताच्या फोडाप्रमाणं जपलं, तसा आदर्श घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत." असे राजू शेट्टी म्हणाले.  

सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचं गांभीर्य नाही का? असा सवाल उपस्थित करत स्वतंत्र भारत पार्टीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.

घनवट म्हणाले, "बीड, नगर नाशिक, गहू कांद्याचे नुकसान झालं आहे. इतक्या वाईट परिस्थितीत शेतकरी असताना मुख्यमंत्री मात्र आयोध्येचा दौरा करतायत, उपमुख्यमंत्री दिल्लीचा दौरा करतायत, सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य आहे का? असा प्रश्न आहे.

सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून कुठल्याही अटीशर्ती न लावता मदत देणे गरजेचे आहे. सरकारने तातडीने आपत्कालीन निधी दिला नाही तर स्वतंत्र भारत पार्टी रस्त्यावर उतरेल."

दरम्यान, विरोधीपक्षाने मुख्यमंत्र्यांच्या आयोध्यावारीवरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांवर सोडल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवून आयोध्यावारीवर जाण्यामुळे सर्वच स्तरातून टीका होत असल्याचे चित्र आहे.