Gadchiroli Paddy Update : केंद्र सरकारने धानाच्या हमीभावाने अवघी १४३ रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुरू असून धानाला किमान तीन हजार रुपयांचा हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी माजी आमदार आनंद गेडाम यांनी केली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला शुक्रवारी (ता.२३) पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील कृषी मंत्रालयाने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत धानाच्या हमीभावात प्रती क्‍विंटल १४३ रुपये इतकी अत्यल्प वाढ केली आहे. सामान्य धानाचा हमीभाव २ हजार १८३ रुपये आहे. दुष्काळ, अवेळी पडणारा पाऊस, पूरपरिस्थिती, बियाणे, खते, कीटकनाशके व मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

डिझेलमध्ये सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीमुळे यंत्राच्या साहाय्याने होणारी मशागतही महागली आहे. या सर्व बाबींचा विचार हमीभाव जाहीर होणे गरजेचे आहे. परंतु निविष्ठा तसेच इतर घटकांत होणारी वाढ हमीभाव जाहीर करताना गृहीतच धरली जात नाही.

परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. या प्रकारावर नियंत्रणासाठी शासनाने लागवड खर्चावर आधारित हमीभाव ठरविण्याची पद्धती अंगीकारावी. त्यासोबतच धानाला किमान तीन हजार रुपयांचा हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनाच्या सोयी सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे एकरी उत्पादन अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत कमी असताना सरसकट हमीभाव ठरविताना या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. धान साठवणुकीकरीता तालुकास्तरावर गोदामाची उभारणी करावी, अशीही मागणी आहे.