Chh. Sambhajinagar News : राज्यात ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत २०२५ मध्ये १० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्याचा नियोजन प्रशासनाच्या २५ विभागांकडे देण्यात आले आहे. शिवाय ‘एक पेड़ माँ के नाम २.०’या उपक्रमांमधूनही काही वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

राष्ट्रीय वननीतीप्रमाणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्रावर वन आणि वृक्षाच्छादन असणे आवश्यक आहे. परंतु राज्यात वन व वृक्षाच्छादन प्रमाण २१.२५ टक्के इतकेच आहे. तापमानातील वाढ, हवामान आणि ऋतूबदलाची दाहकता आणि तीव्रता कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड हाती घेण्याचे महत्त्व जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे.

त्यामुळे राज्यात वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत २०२५ करता १० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम लोक चळवळ म्हणून राबविण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी ४ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्देशित केली होती. त्या अनुषंगाने राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्याकरिता संबंधित विभागाशी सल्लामसलत करून वृक्ष लागवड व संगोपनाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

येत्या जुलै, ऑगस्टपर्यंत सर्व विभागांनी दिलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक विभाग स्तरावर विभागीय आयुक्त यांनी मोहिमेच्या यशस्वीतेकरिता वेळोवेळी आढावा घेणे अपेक्षित आहे. वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी आवश्यक निधी जिल्हा योजनांमधून जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

रोपांची अशी उपलब्धता करणे अपेक्षित

या संदर्भातील शासनाने ११ जून २०२५ रोजी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसार वन विभागाकडे २०२५ लागवड हंगामा करिता पुरेशी रोपे उपलब्ध नसल्याने इतर विभागांना रोपे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे इतर सर्व विभागांनी विभागाच्या स्तरावर शासन नियमानुसार रोपे खरेदी करून वृक्ष लागवडीचे विभागाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. वृक्षारोपण प्रामुख्याने भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन त्या भागात वाढ होऊ शकणाऱ्या स्थानिक प्रजातींची प्राधान्याने लागवड करावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय विभाग व त्यांचा वृक्ष लागवड लक्षांक

रेशीम (वस्त्रोद्योग विभाग) ४ कोटी

वनविभाग (एफडीसीएम, बांबू बोर्डसह) २ कोटी

कृषी फलोत्पादन विभाग १ कोटी

ग्रामविकास विभाग १ कोटी

नगरविकास विभाग १ कोटी

शालेय शिक्षण विभाग २० लाख

सार्वजनिक बांधकाम विभाग १५ लाख

जलसंपदा विभाग ५ लाख

महसूल विभाग ५ लाख

उद्योग विभाग ५ लाख

गृह विभाग ५ लाख

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग ५ लाख

मृद व जलसंधारण विभाग ५ लाख

सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग ४ लाख

सार्वजनिक आरोग्य विभाग ३ लाख

ऊर्जा विभाग ३ लाख

आदिवासी विकास विभाग ३ लाख

व्यवसाय मत्स्य

व्यवसाय विभाग २ लाख

महिला आणि बालकल्याण विभाग २ लाख

वैद्यकीय शिक्षण व

औषधी द्रव्य विभाग २ लाख

पर्यटन विभाग १ लाख

महाराष्ट्र राज्य रस्ते

विकास महामंडळ २० लाख

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २० लाख

रेल्वे विभाग २० लाख

संरक्षण विभाग ५ लाख

एक पेड मा के नाम २.० ५० लाख