Grape Growers Unions : गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार द्राक्ष उत्पादनासाठी महाराष्ट्राची वेगळी ओळख आहे. परंतु मागील काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, मजूरटंचाई आणि खते-निविष्ठांच्या वाढत्या किमती इ. समस्यांमुळे द्राक्षशेती अडचणीत आली. परिणामी, द्राक्ष लागवड क्षेत्रात घट होत गेली. द्राक्षशेतीला यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज आहे. अन्य फळपिकांप्रमाणे रोजगार हमी योजनेत द्राक्षशेतीचा समावेश करण्यात आला, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी पुरेशा प्रमाणात झाली नाही. तसेच नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी फायदेशीर ठरणारे क्रॉपकव्हर, मल्चिंग पेपर यासह साठवणूक, शीतगृहांची साखळी या पायाभूत सुविधा अधिकाधिक पुरवण्याची गरज आहे. द्राक्ष शेतीतील असे विविध प्रश्‍न आणि त्यावरील उपाय, उत्पादन, मार्केट आणि निर्यातीतील संधी यांसह बागायतदार संघाची वाटचाल याविषयी माहिती देताहेत महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार.

१) राज्यातील द्राक्षाची सद्यःस्थिती काय? एकूण क्षेत्र, उत्पादनातील घट-वाढ कशी आहे?

-द्राक्ष उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य आहे. नाशिक, सोलापूर, सांगली, पुणे, नगर, जालना, लातूर, सातारा, धाराशिव आणि बीड या जिल्ह्यांत पोषक वातावरण असल्याने येथे पहिल्यापासूनच द्राक्षशेती रुजली आणि वाढली. आज सुमारे साडेचार लाख एकरांवर द्राक्षाचे क्षेत्र विस्तारले आहे. परंतु अलीकडे सततची नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावाच्या समस्येमुळे सुमारे ५० हजार एकराने क्षेत्रात घट झाली आहे. याशिवाय पूर्वी एकरी सर्वाधिक २० टनांपर्यंत मिळणारे उत्पादन आज १० ते १५ टनांच्या पुढे जाण्यात अडचण येत आहे. पण आम्ही द्राक्षशेती आणि द्राक्षाची गुणवत्ता वाढावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहोत.

२) सध्याच्या नेमक्या समस्या काय आहेत?

- दर १ ते २ वर्षांनी बागायतदारांना वातावरण बदलाचा फटका बसत आहे. ऐन हंगामात गारपीट, पावसामुळे मोठे नुकसान होते. पाच-सहा महिने सांभाळलेल्या बागा क्षणार्धात कोसळलेल्या पाहायला लागतात. दुसरीकडे खते आणि निविष्ठांच्या वाढत्या किमतीमुळे वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बेभरवशाचा बाजारभाव या समस्या तर आहेतच. त्यातून बाहेर पडणे म्हणजे एका दुष्टचक्रासारखं आहे. पण द्राक्ष उत्पादक द्राक्षाप्रमाणेच जेवढा संवदेनशील आहे, तेवढाच सहनशीलही आहे.

३) द्राक्ष शेतीला हवामान बदल आणि सततच्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसतो, त्यावर काय उपाययोजना सुचवाल?

- साधारण २००६ पासून द्राक्षशेतीला हवामान बदलाचा फटका बसतो आहे. द्राक्षाचे बहुतांश क्षेत्र अर्ध-शुष्क प्रदेशात मर्यादित असून, आर्द्रता आणि तापमानाच्या ताणाचा द्राक्षाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अनेक जिल्हे अवर्षणप्रवण आहेत. शुष्क आणि अर्धशुष्क प्रदेशातील बागांसमोरील आव्हान हे उष्णतेच्या लाटा नव्हे, तर पाण्याच्या कमतरतेमुळे तसेच जास्तीच्या बाष्पीभवनामुळे वाढणारा दुष्काळ आहे. या आपत्तीत काही करता येत नाही. पण गारपीट, अवेळी पाऊस या पासून बागांना संरक्षण देण्यासाठी ‘क्रॉपकव्हर तंत्रा’चा वापर फायदेशीर ठरतो. कमी पाण्याच्या स्थितीत पांढरे मल्चिंग पेपर उत्तम ठरते, हे खर्चीक आहे, पण यावर द्राक्ष उत्पादकांनी लक्ष द्यायला, हवे असे वाटते.

४) बेदाणा उत्पादन, मार्केटची सद्यःस्थिती काय अन् मूल्यवर्धनात बेदाणा कितपत उपयोगी ठरतोय?

- महाराष्ट्रात बेदाण्याचे उत्पादन सर्वाधिक होते. सोलापूरसह सांगली त्यात आघाडीवर आहे. सांगलीला बेदाण्यासाठी जीआय मानांकन मिळाले आहे. या पट्ट्यात पोषक वातावरण असल्याने इथल्या बेदाण्याला विशिष्ट प्रकारची चव, रंग, आकार आणि चकाकी आहे. बेदाणा नक्कीच फायद्याचा ठरतो. फक्त दर पडल्यानंतरच शेतकरी

बेदाण्याकडे वळतात असे नाही, दरवर्षी हमखास बेदाणा करणारेही शेतकरी आहेत. बेदाण्याला स्थानिक बाजारासह निर्यातीतही मोठी संधी आहे. वर्षाला २७ ते २८ हजार टन बेदाण्याची निर्यात होते. त्यात काळ्या बेदाणा सर्वाधिक उठाव असतो. सिंगापूर, कॅनडा, मलेशियासह अरब देशांमध्ये भारतीय बेदाण्याला पसंती मिळते. मात्र आता बेदाण्यासाठी जागतिक बाजारात मागणी असलेल्या नव्या जातींचा वापर वाढायला हवा.

५) निर्यातक्षम द्राक्षाचे क्षेत्र, निर्यात स्थिती आणि त्यातील अडचणी काय आहेत?

- महाराष्ट्र हे सुरुवातीपासूनच द्राक्ष निर्यातीत आघाडीवर आहे. जगभरातील द्राक्ष बाजारपेठ काबीज करण्याची ताकद राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांमध्ये आहे. पण काही सोई-सुविधांचा अभाव, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यात अडथळे येतात. जगभरातील बाजारपेठेतून वर्षाला सुमारे ५२ लाख टन द्राक्षांची मागणी होते. त्यापैकी भारतातून सर्वाधिक म्हणजे ३२ लाख टन द्राक्षाची निर्यात होते. त्यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा असतो. वास्तविक पाहता, जगभरामध्ये द्राक्षाला वर्षभर मागणी असते, मात्र आपण दोनच महिने उत्पादन घेतो. रसायन अवशेषमुक्त द्राक्षांचा पुरवठा यावरही लक्ष देण्याची गरज आहे. लागवड क्षेत्रामध्ये प्रतवारी, प्रीकूलिंग, पॅकिंग, साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा साखळीची गरज आहे.

६) द्राक्ष बागायतदार संघामार्फत शेतकऱ्यांसाठी कोणते नवीन उपक्रम, कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत?

- बागायतदारांसाठी शेड्युलनुसार तज्ज्ञांची विभागनिहाय चर्चासत्रे ठेवली जातात. आवश्यकतेनुसार द्राक्ष सल्ले आणि शिवारफेरीचे आयोजन केले जाते. सध्या कुशल मजुरांची टंचाई हा प्रश्‍न आहे. त्याशिवाय खते आणि रासायनिक निविष्ठांच्या वाढत्या किमतीमुळे उत्पादन खर्चात होणारी वाढ आटोक्यात आणणे, हे आव्हान आहे. त्यावर क्रॉपकव्हरचा वापर फायदेशीर ठरेल, असे वाटते. द्राक्ष संघ सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. त्याशिवाय संघाने माती-पाणी परीक्षण, पान-देठ तपासणीचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. तसेच विद्राव्य खते आणि संजीवकेही कमी दरात उपलब्ध करून दिली जात आहेत. संशोधन सल्लागार समिती नियुक्ती केली आहे.

७) एकूणच द्राक्षशेतीच्या विकासासाठी काय करायला हवे, सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?

- द्राक्षाच्या क्षेत्रवाढीवर लक्ष द्यायला हवे. रोजगार हमी योजनेतून अन्य फळांप्रमाणे द्राक्षालाही शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे, ही मागणी आहे. वास्तविक, या योजनेमध्ये द्राक्षाचा समावेशही करण्यात आला. पण पुरेशा प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. बेदाण्याच्या रॅकसाठी अनुदान द्यावे, खते- औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवाव्यात. अनेक कंपन्या औषधांच्या बाटल्यांवर आगाऊ रकमा छापतात, प्रत्यक्षात त्याच्या निम्म्या किंवा त्यापेक्षाही कमी दरात औषधे विकतात. या मागचं गौडबंगाल नेमकं काय, याचा शोध घ्यायला हवा. वेळेवर विमा भरपाई मिळावी, पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जास मुदतवाढ देणे, नवीन पीककर्ज देणे यासारखे उपाय गरजेचे आहेत. गारपीट, पाऊस यामध्ये बागांना संरक्षणासाठी क्रॉपकव्हर, कमी पाण्यात गुणवत्तेसाठी पांढरा मल्चिंग पेपर हे साहित्य सवलतीत मिळायला हवे. शीतगृह साखळ्यांसाठी अनुदान मिळायला हवे.

नव्या द्राक्षवाणांची गरज ः

जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा वाढली आहे. या बाजारपेठेत वैशिष्ट्येपूर्ण नवनवीन द्राक्ष वाण येत आहेत. आपल्याकडे मात्र ती उपलब्ध नाहीत. या द्राक्षांची चव, आकार, गुण वैशिष्ट्ये किंवा साखरेच्या ब्रिक्सचे प्रमाण या सर्व बाबी आपल्या द्राक्षांपेक्षा सरस आहेत. आम्ही त्या वाणांसाठी प्रयत्नशील आहोत. द्राक्ष शेतीला उभारी देण्यासाठी आता नवीन वाणांची अत्यंत आवश्यकता आहे.

एनएचबी, एनएचएम बंदच ः

राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (एनएचबी) आणि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन (एनएचएम) या सारख्या योजना द्राक्ष उत्पादकांसाठी फायद्याच्या ठरल्या. मागील काही वर्षांत या योजनांच्या अनुदानामुळेच द्राक्षाचे क्षेत्र विस्तारले. या योजनेतून द्राक्ष उत्पादकांना लागवड खर्चासह विहीर, पाइपलाइन, ठिबक संच, ट्रॅक्टरचलित अवजारे या सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंतच्या अनुदानाची भरीव मदत झाली. सध्या मात्र या योजना बंद आहेत. त्या पुन्हा सुरू कराव्यात.

---

-शिवाजीराव पवार, ९४२२६४९३०७

(शब्दांकन ः सुदर्शन सुतार)