Nashik News : गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या लाभाची अफरातफर करून तीन लाख ५७ हजार ७५० रुपयांच्या अपहारप्रकरणी मांडवड (ता. नांदगाव) ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी सुभाष चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी निलंबनाचा आदेश काढला आहे. मात्र शेतकरी बडतर्फीच्या मागणीवर ठाम आहेत.

नांदगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी करून अहवाल मित्तल यांना सादर करत कारवाईची शिफारस केली होती. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. नांदगाव तालुक्यात नोव्हेंबर २०२३ या महिन्यात झालेल्या गारपिटीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्याबाबत राज्य शासनाने त्यांना ठरावीक अनुदान मदत म्हणून दिले होते. नांदगाव तालुक्यातील मांडवड गावचा ग्रामविकास अधिकारी सुभाष चव्हाण यांनी १३ फेब्रुवारी ते २२ मार्च या काळात अनेक शेतकऱ्यांचा निधी सातत्याने स्वतःच्या बँक खात्यातच वर्ग करीत होता.

नातेवाइकांची नावे दाखवत या निधीची रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात तहसीलदारांना पत्रव्यवहार केला. त्या अनुषंगाने मंडळ अधिकाऱ्यांनी त्याविरोधात नांदगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या प्रकारामुळे १२ शेतकऱ्यांनी नांदगाव पंचायत समितीसमोर उपोषण केले होते. या उपोषणाची दखल घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करत अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार सर्व बाबी तपासून आशिमा मित्तल यांनी मांडवड ग्रामविकास अधिकारी सुभाष चव्हाण यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘बडतर्फीच व्हावी’

संबंधित व्यक्तीने शासनाची फसवणूक करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले. अखेर शेतकऱ्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. त्यावर ग्रामसेवक सुभाष चव्हाण यांच्याविरोधात गारपिटीच्या अनुदानातील गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गटविकास अधिकाऱ्यांनी थेट त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव दिला. यापूर्वी हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पत्रव्यवहाराद्वारे गेले होते. त्यामुळे बडतर्फीचा प्रस्ताव असताना निलंबन केल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारी तिजोरीतून लूट करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची बडतर्फी व्हावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.