डॉ. सुमंत पांडे

Self Help Group : दारिद्र्याचे प्रमाण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात अधिक तीव्रतेने आहे असे बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक अशा अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना कालावधीच्या आधीच्या आकडेवारीवर आधारित हा अहवाल आहे. जागतिक स्तरावर सर्वात अधिक ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण हे सब सहारन आफ्रिका या देशात अधिक आहे. त्या खालोखाल आशिया खंडात,विशेषतः भारतीय उपखंडात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. २००५-०६ साली ५५ टक्के असलेली दारिद्र्याचे प्रमाण आज १४.६ टक्के असल्याचे हा अहवाल सांगतो. जगातील सगळ्यात अधिक गरीब लोकही आपल्या देशात आहेत. याच कालावधीत १३.५० कोटी लोक गरिबीच्यावर आल्याचेही हा अहवाल सांगतो. दारिद्र्याचे प्रमाणात लक्षणीय घट झालेली आहे. तथापि दारिद्र्यातून बाहेर आलेल्या व्यक्ती पुन्हा दारिद्र्यात जाऊ नये यासाठी देखील व्यवस्था चोख असणे गरजेचे आहे. स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून दारिद्र्य निर्मूलन ही संकल्पना १९९९ साली स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून मांडण्यात आली. नाबार्डची यामध्ये त्यावेळेस प्रमुख भूमिका होती. स्वयंसहाय्यता गट ही कल्पना आपल्या देशाला नवीन नव्हती; तथापि कर्नाटकातील काही अनुभव आणि शेजारच्या आंध्र प्रदेश आणि केरळ मधील कुटुंब श्री या योजनांनी मूळ धरले आणि स्वयंसहायता गटांची कल्पनाही चांगले बाळसे धरू लागली. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी स्वयंसहाय्यता गट घटक मानला गेला आणि त्यावर आधारित बचत आणि अनुदान (बचतीच्या आधारे अनुदान) या पद्धतीने आर्थिक सहाय्याची रचना करण्यात आली.

स्वयंसहायता गटांच्या क्षमता बांधणी ः
१) स्वयंसहायता गटांच्या क्षमता बांधण्यासाठी यावेळेस स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात आली. गटांची स्थापना क्षमता बांधणी आणि बँक जोडणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांना जबाबदारी देण्यात आली.  स्वयंसहायता गटांना प्रत्येक टप्प्यावर साहाय्य करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना काही निश्चित असे अनुदान देय होते.
२) १९९९ ते २०११ या कालावधीमध्ये म्हणावा तसा प्रभाव या योजनेच्या माध्यमातून झाला नाही. स्वयंसहायता गटाची क्षमता बांधणी हा एक तसा दुर्लक्षित विषय राहिला. त्यामुळे कर्ज परतफेड करण्याचे प्रमाण कमी राहिले, त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्यासाठी उदासीनता मोठ्या प्रमाणावर होती. वित्त पुरवठा न करणे,किंवा अपुरा वित्त पुरवठा या बाबी प्रमुख प्रकर्षाने जाणवल्या.
३) आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये एसीआरपी या नावाने राज्याने राज्याचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी संस्था स्थापन केली आणि त्याच्या माध्यमातून स्वयंसहायता गटांचे स्थापना पोषण आणि संगोपन करण्यात आले. त्याच धर्तीवर संपूर्ण देशामध्ये २०११ सालापासून राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान या नावाने देशभरात अभियान सुरू करण्यात आले.

व्यक्तींचा समूह गट ः
स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अनेक योजना उपक्रम राबविण्यात आले. त्यामध्ये दारिद्र्याला कारणीभूत असणाऱ्या समाजातील घटकांसाठी वेगवेगळे उपक्रम आणि योजना निर्माण करण्यात येऊन त्यांना लाभ देऊन दारिद्र्य निर्मूलन करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले. सुरवातीस व्यक्ती १९७८ ते १९९९ या काळात व्यक्ती हा घटक म्हणून योजना करण्यात आली. त्यानंतर त्यातील दोष आणि कमतरता लक्षात घेऊन १९९९ ते २०११ या काळात गरीब कुटुंबातील व्यक्तींचा समूह विशेषतः महिला स्वयंसहायता गट हा घटक म्हणून कामाचे नियोजन करण्यात आले. आता व्यक्तींचा समूह यांच्यापुढे जाऊन गरिबांच्या संस्था स्थापन करणे आणि त्या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण दारिद्र्य कमी करणे ही संकल्पना देशभरातल्या इतर उपक्रमाच्या माध्यमातून आलेल्या यशावर आधारित हे अभियान राबविण्यात येते आहे.

ग्रामीण भागातच अधिक गरीब का?
बहू आयामी दारिद्र्य निर्देशांकाच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा दारिद्र्याचे प्रमाण अधिक आहे. याला कारणही तसेच आहे. कृषी आणि कृषी संलग्न व्यवसायावर उपजीविका असणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने उत्पन्नात सातत्य नाही आणि उत्पन्नही पुरेसे नाही. घटत असलेली जमीन धारणा, सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा,पावसाचा लहरीपणा,कृषी उत्पादनांना मिळणारे दर काही कारणे आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातल्या दारिद्र्य निर्मूलनावर नेमकेपणाने काम करणे गरजेचे आहे हे अधोरेखित होते. दीनदयाळ अंत्योदय योजना ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या मार्फत स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

स्वयंसहायता गटांची स्थापना ः
स्वयंसहायता गट ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघ स्वयंसहायता गटांची स्थापना त्याची क्षमता बांधणी आणि स्थिरता याबद्दल आपण विस्ताराने मागील काही लेखातून पाहिले आहे. गरिबांच्या संस्था निर्माण करून त्या संस्थांची क्षमता बांधणी करणे हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम या अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहेत. याचे दृश्य परिणाम दिसत आहेत.

स्वयंसहायता गट ः
१) महिला स्वयंसहायता गट ही कुटुंबातील स्वयंसहायता गटांची प्राथमिक गरिबांची संस्था होय .हिच्या स्थापनेमध्ये आणि तिच्या क्षमता बांधणीमध्ये मागील दहा वर्षे नेमकेपणाने काम करण्यात आले.
गरिबांच्या संस्था स्वयंसहायता गटांच्या नंतर ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघ या गरिबांच्या संस्थांची उतरंड आहे.
२) देशभरामध्ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान यांच्या माध्यमातून ८२,६१,०९१ इतके बचत गट स्थापन करण्यात आले असून सुमारे ८९,२९,१३९८ इतके कुटुंब स्वयंसहाय्यता गातात समाविष्ट आहेत. त्याच प्रमाणे सुमारे ५ लाख ग्रामसंघ आणि ३१,००० प्रभाग संघ देशभरात स्थापन झालेले आहेत.
३) महाराष्ट्रात सुमारे ६० लाख कुटुंबे सहा लाख स्वयंसहाय्यता गटांच्या मार्फत या अभियानात समाविष्ट झालेली आहेत. स्वयंसहाय्यता गटांचे सुमारे ३१,००० ग्रामसंघ आणि सुमारे १,७८८ प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आलेले आहेत.
४) महाराष्ट्रात सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती आहेत आणि ३१,००० ग्रामसंघ स्थापन झालेले आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात अधिक गट आहेत, तेथे एकापेक्षा अधिक ग्राम संघ स्थापन झालेले आहेत.

ग्रामसंघाचे फायदे ः
१) ग्रामसंघ हा गावातील किमान पाच ते कमाल ३० स्वयंसहायता गटांना एकत्र घेऊन तयार करण्यात येतो. या आधीच्या दारिद्र्य निर्मूलनामध्ये आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान यामध्ये मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे तो हा की, गरिबांच्या संस्था स्थापन करून त्या संस्थांच्या माध्यमातून गरिबी दूर करणे.
२) गरिबांच्या समस्या काय आहेत याची जाणीव गरिबांशिवाय इतरांना अधिक तीव्रतेने कशी होऊ शकेल? हा गाभा लक्षात घेऊन गरिबांच्या संस्था स्थापन करून त्या बळकट करण्यामध्ये विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
३) स्वयंसहायता गटातील व्यक्तींना घेऊन त्यांचा ग्रामसंघ तयार करण्यात येतो. ग्राम संघाच्या माध्यमातून स्वयंसहायता गटांच्या परिघाच्या बाहेरची जी कामे आणि जबाबदारी असतील त्या जबाबदाऱ्या ग्रामसंघावर असतात. ज्यामध्ये बँकांची संलग्नता, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेची संलग्नता, शासकीय कार्यालयामध्ये कामाच्या बाबत संपर्क साधणे, त्याचबरोबर शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना उदाहरणार्थ घरकुल, विमा योजना, विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे, यासाठी समन्वय म्हणून एक विशिष्ट यंत्रणा काम करणे गरजेचे आहे. म्हणून ग्रामसंघाची गरज निर्माण होते.
४) ग्राम संघातील महिलांना आणि पदाधिकाऱ्यांना ग्रामसंघाबाबतची गरज आणि त्यांचे कर्तव्य याबाबत सखोल असे प्रशिक्षण देण्यात येते. शासकीय कार्यालयातील योजनांचा लाभ कसा घ्यावा ? योजनांचे निकष काय आहेत ? इत्यादी बाबत त्यांना अवगत करण्यात येते. स्वयंसहायता गटाप्रमाणे यांनाही बैठकीसाठीचे काही सूत्र आहेत ते पालन करावे लागतात. नियमितता आणि पारदर्शकता ही ग्राम संघाची ही काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

ग्राम संघाची रचना ः
ग्राम संघाची रचना करत असताना सर्व गटांना त्यामध्ये सामावून घेतलेले आहे. त्याची थोडक्यात रचना अशी आहे की, सर्वसाधारण सभा कार्यकारी समिती आणि कार्यालयीन काम पाहणारे प्रमुख असे तीन स्तर करण्यात आलेले आहेत.
१) सर्वसाधारण सभेमध्ये त्या ग्राम संघात सहभागी असणाऱ्या सर्व महिला या सदस्य असतात. कार्यकारी समितीमध्ये प्रत्येक स्वयंसहायता गटातून काही निवडक व्यक्तींना एकत्र करून ती कार्यकारी समिती तयार करण्यात येते.
२) ग्रामसंघाचे दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी अध्यक्ष सचिव आणि कोषाध्यक्ष असे तीन प्रमुख नेमण्यात येतात. यांची निवड सर्वानुमते होत असते. विशेषतः ज्यांना गरिबांबाबत काम करण्याचा अनुभव आहे किंबहुना जे गरिबीतून वर येण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत अशा महिलांना यामध्ये संधी देण्यात येते.
३) ग्राम संघाच्या उपसमित्या ग्राम संघाच्या खालील प्रमाणे उपसमित्यांची निर्मिती करण्यात येते. प्रत्येक उपसमितीला विशिष्ट असे कार्य देण्यात आले आहे.