डॉ. सुमंत पांडे

Rain Update : राज्यात पडणारा पाऊस हा अनियमित आणि लहरी आहे. मागील काही वर्षांपासून पर्जन्याचे विचलन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे जाणवते आहे. त्याचा थेट परिणाम जनजीवन विस्कळीत होण्यावर होतो आहे.

देशभरात एकूण पंधरा कृषी हवामान प्रदेश आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राचा बराचसा भूभाग हा ‘डेक्कन प्लॅटू’ असा संबोधण्यात येतो. कोकण किनारपट्टीचा भाग हा ‘कोस्टल रिजन’ असा संबोधण्यात येतो.

महाराष्ट्रातील टंचाई अथवा पर्जन्य छायेच्या भागातील लोकजीवन :

महाराष्ट्रात सुमारे नऊ भागांत कृषी हवामान प्रदेशामध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. तेथील पर्जन्य, मृदा, पीक पद्धती इत्यादी मानकांवर आधारित कृषी हवामान प्रदेश निर्धारित केले जातात.

पश्‍चिम घाट भागाला लागूनच संक्रमण भाग एक आणि भाग दोन आहेत. या भागात सुमारे ७०० ते १२५० मिलिमीटर एवढा पाऊस दरवर्षी पडतो. त्या लगत असलेला अवर्षणाचा भाग येतो, त्याची व्याप्ती नंदुरबार ते सोलापूर अशी दीर्घ आहे. हा भाग महाराष्ट्राच्या पर्जन्यछायेचा भाग म्हणून समजण्यात येतो. महाराष्ट्रातील सुमारे ३० टक्के क्षेत्र पर्जन्यछायेच्या भागात येते.

पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणजे काय?

सोबतच्या चित्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पर्जन्यछायेचा प्रदेश लक्षात येतो. महाराष्ट्राच्या मॉन्सूनवर मोठा परिणाम करणारा अरबी समुद्र आहे. येथून येणारे ढग प्रभावी असतात. मॉन्सूनच्या कालावधीमध्ये अरबी समुद्राकडून येणारे ढग हे जलभारित असतात आणि ते पश्‍चिम घाटामध्ये अडवले गेल्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो.

ढग जसे मार्गक्रमण करत वाऱ्याच्या दिशेने भूभागाच्या खालच्या भागात (लिवर भागात) येतात तेथे त्यातील जलभार कमी होऊन अल्पवृष्टी होते आणि काही ठिकाणी वृष्टी होतच नाही. येथील भौगोलिक स्थितीदेखील परिणाम करणारी आहे.

पर्जन्य छायेच्या लगत निश्‍चित पाऊस पडणारा प्रदेश :

१) पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात सुमारे १३ जिल्हे येतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही भाग हा पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येतो. यामध्ये नंदुरबार, धुळे पासून सोलापूर, सातारा जिल्ह्यापर्यंतचा भाग येतो.

२) यानंतर लगेचच येणारा हा निश्‍चित पावसाचा प्रदेश हा देखील ३५ टक्के भूभाग व्यापतो. निश्‍चित पाऊस असलेल्या प्रदेशात देखील पर्जन्याचे विचलन अधिक आढळते. म्हणजेच पर्जन्य छायेचा आणि निश्‍चित पर्जन्याचा प्रदेश एकत्रित केला तर महाराष्ट्रातील सुमारे ६५ टक्के भूभाग यामध्ये समाविष्ट होतो.

पर्जन्याचे विचलन आणि स्थलांतर :

१) गेल्या काही वर्षांमध्ये या भागात पर्जन्याचे विचलन खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे (२०१२, २०१५, २०१८ या वर्षांत) आणि जनजीवनावर याचा परिणाम व्यापक आहे. याच भागातून अधिक स्थलांतर होत असल्याचे निदर्शनास येते. सुरुवातीस हंगामी असलेले स्थलांतर नंतर कायम होते.

२) स्थलांतर कोठून कोठे होते हे पाहता जिथे पाणी आहे, उद्योग व्यवसाय आणि रोजगाराची शाश्वती आहे अशा भागांमध्ये म्हणजे नाशिक, पुणे, मुंबई, आणि तत्सम महानगराकडे स्थलांतराचा ओघ जास्त आहे. आणि गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये याचे प्रमाण खूप वाढले आहे, ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे.

३) महाराष्ट्रात व सरासरी पर्जन्य हे समाधानकारक आकडेवारी देणारे असले तरी वर उल्लेख केलेल्या भागामध्ये त्याची भिन्न विभागणी आहे. काही ठिकाणी २०० मिलिमीटर, तर काही ठिकाणी सातशे ते साडेसातशे मिलिमीटर असा पाऊस पडतो.

४) अवर्षण अथवा दुष्काळ काही महाराष्ट्राला नवीन बाब नाही, तथापि गेल्या अनेक शतकापासून महाराष्ट्र या ठिकाणी भक्कमपणे पाय रोवून उभा आहे. पर्जन्याच्या अनुकूल तेथील पीक पद्धती आणि जनजीवन आढळते.

५) स्वातंत्र्यानंतरच्या कालावधीमध्ये सिंचनाकडे प्रामुख्याने लक्ष दिल्यामुळे पश्‍चिम घाटाच्या पूर्वेकडील भागात सिंचनासाठी जलाशयांची निर्मिती झालेली आहे. अतिवृष्टीच्या काळात जलाशयामध्ये पाणी साठवून ठेवून ते पावसाळ्याच्या नंतर आवश्यकतेप्रमाणे सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असते. पुराची तीव्रता कमी करणे आणि सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे हे याचे प्रमुख उद्देश आहेत.

लघू सिंचन आणि कृषी हवामान प्रदेश :

१) पर्जन्यछायेचा प्रदेश आणि निश्‍चित हवामानाचा प्रदेश यामध्ये विशेषतः पश्‍चिम घाटाच्या पायथ्याकडेचा जो अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर लघू सिंचन तलाव निर्माण करण्यात आलेले आहेत. काही पूर्वापार आहेत तर काही ७२ च्या प्रखर दुष्काळाच्या नंतर निर्माण करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये शंभर हेक्टर ते अडीचशे हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले तलाव मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात आले आहेत. त्याची आकडेवारी सुमारे एक लाख सात हजार एवढी भरते.

२) याच कालावधीमध्ये तत्कालीन शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे उदाहरणार्थ रोजगार हमी योजनेची निर्मिती, आणि त्याच्या माध्यमातून लघू सिंचनात करण्यात आलेले काम या धोरणात्मक निर्णयामुळे गावोगावी लघू सिंचन तलावाची निर्मिती झाली आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने माती नाला बांध यांची संख्या अधिक भरते. याची जलगणना झालेली नाही अथवा त्यांची संख्या जलगणनेमध्ये दर्शविण्यात आलेली नाही. हे प्रमाण लक्षणीय आहे आणि त्याचा विचार विकेंद्रित जलसिंचनाच्या बाबतीमध्ये करणे अपरिहार्य ठरते. यासाठी शासनाने निश्‍चित धोरण ठरवून अशा निर्माण झालेल्या मत्तांची नोंद ग्रामपंचायतीमध्ये करून त्यासाठी निश्‍चित दिशा देणे गरजेचे आहे.

३) सिंचन तलावात अथवा मातीनाला बांध, त्यामध्ये मागील पन्नास वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचलेला आहे. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून यातील गाळ काढणे हे शक्य झाले नाही अथवा अत्यंत अल्प झालेले आहे. कारण अशा तलावांची नोंद फार कमी ठिकाणी झाल्याचे निदर्शनास येते.

काही संस्था आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून येथील गाळ काढून जलसाठा वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे .या छोट्या प्रयत्नांमुळे पर्जन्यछायातील गावे ही जल परिपूर्ण झालेली आढळतात. गावांचे टँकरवर अवलंबून असण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याचेही निदर्शनास येते.

सक्षम वितरण प्रणाली :

१) या भागामध्ये शक्यतो परतीचा पाऊस मोठ्या प्रमाणावर येतो यासाठी जलसाठे सुस्थितीत असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा स्थितीमध्ये खरी गरज आहे ती उपलब्ध पाणी हे काटकसरीने वापरणे. या लघू सिंचन तलावाच्या माध्यमातून अथवा सिंचन तलावाच्या माध्यमातून होणारी वितरण प्रणाली ही सक्षम आणि अभेद्य असणे गरजेचे आहे.

वितरण प्रणाली सदोष असल्यास त्यातील पाण्याचे वहन हे परिपूर्ण होत नाही आणि वहनातून होणारी गळती ही विपरीत परिणाम करणारी ठरते. म्हणून येथे सहभागी सिंचन पद्धतीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

२) मागील लेखात आपण पंचायती आणि पाणी वापर संस्था याबाबत विस्ताराने चर्चा केलेली आहे. महाराष्ट्राने सहभागी सिंचनाचा कायदा २००५ साली पारित केला आहे आणि त्याचे नियमही २००६ मध्ये करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकताही दर्शविलेली आहे. तथापि, या सहभाग सिंचन कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, त्या दूर करणे हा प्राधान्यक्रम शासनाचाही असल्याचे जाणवते.

३) लघू सिंचन तलावावरील वितरण प्रणाली आणि सिंचनाबाबत निश्‍चित असे धोरण नाही. २००० मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये काही बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत. यामध्ये लघू सिंचन तलावांवर सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करून पाण्याचे व्यवस्थित नियमन करता येऊ शकते.

४) अनेक छोट्या छोट्या उपक्रमातून हे सिद्ध झालेले आहे. लोक सहभागी पद्धतीने सिंचनाची व्यवस्था झाल्यास सिंचन क्षेत्र दुपटीने वाढते आणि मोठ्या जलाशयावरील ताण निश्‍चित कमी होतो. लोकांचा सिंचनाकडे असलेला कल वाढतो आहे, अधिकाधिक शेत जमीन पाण्याखाली येऊन काही ठिकाणी दुबार तर काही ठिकाणी तीन पिके घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.