Water Shortage Update : नेहमी येणाऱ्या दुष्काळामुळे आणि सततच्या पाणीटंचाईने ग्रामीण भागात पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष जाणवते. बऱ्याच मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांमधील पाण्याचे नागरी भागासाठी पिण्यासाठी आरक्षण वाढते आहे.

परिणामी सिंचनासाठी पाण्याच्या आवर्तनात घट होते आहे. जलव्यवस्थापन विशेषतः पाणी उचल आणि पाणीवाटप आणि पाणी वापर ही प्रचंड मोठी आव्हाने आहेत. त्यादृष्टीने पाणीवापर संस्थांचे महत्त्व महत्त्वाचे आहे.

तेव्हा पाणी होते, आता पाणी नाही

महाराष्ट्रातील एकूण लघू सिंचन तलावांपैकी सुमारे ९९ टक्के तलाव हे ग्रामीण भागात आहेत; त्यामुळे लघू सिंचन दुर्लक्षित करता येणार नाही. किंबहुना, अभियान स्वरूपात ते घेणे गरजेचे आहे हे प्रकर्षाने जाणवते आहे. सन १९७२ मधील दुष्काळामुळे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

त्या वेळच्या दुष्काळात भूजल भांडार पूर्णपणे भरलेले होते. तथापि, पर्जन्याच्या विचलनामुळे जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या भीषण संकटात सापडला. त्या वेळी पाणी होते, पण अन्नाचे दुर्भिक्ष होते. आताच्या दुष्काळात अन्न आहे पण पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे.

याच वेळी ग्रामपंचायती, वाड्या, पाडे आदी ठिकाणी असलेल्या छोट्या नाल्यांवर, ओढ्यांवर बंधारे बांधण्यात आले. हा उपक्रम सुमारे १० ते १५ वर्षे सुरू होता. रोजगार हमी योजना व त्यानंतरची अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यांच्या माध्यमातून जागोजागी लघू सिंचन तलाव आणि छोटे नालबांध निर्माण करण्यात आले.

योजना कायमस्वरूपी झाली

सन २०१४ च्या दुष्काळाने जलयुक्त शिवार योजना ही पाणलोट एकक मानून सुरू करण्यात आली आहे. नुकताच त्याच्याशी समरूप असलेली गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार सारखी योजना कायम स्वरूपी करण्यात आली. त्यातून राज्यभरात अभियान स्वरूपात गाळ काढण्याचे काम हाती घेतले आहे.

या वर्षीचा पाऊस समाधानकारक झाल्यास मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होतील. ग्रामीण भागाच्या नियमित व संरक्षित सिंचनासाठी त्यांची उपयुक्तता नक्कीच असणार आहे. तथापि, जलव्यवस्थापन विशेषतः पाणी उचल आणि पाणीवाटप आणि पाणी वापर ही प्रचंड मोठी आव्हाने आहेत.

पाणी वापर संस्था

पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सहकारी तत्त्वावरील आहे. किंवा सहभागी सिंचन कायदा २००५ च्या तरतुदीनुसारही णी वापर संस्था स्थापन करता येतात. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ या नावाने कायदा मंजूर कण्यात आला.

राष्ट्रीय जलधोरणात (२००२) सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे असे नमूद करण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र जलसिंचन आयोग १९९९ मध्ये पाणी वापर संस्थेला घनमापन पद्धतीने पाण्याचा पुरवठा करावा, त्यानुसार सिंचन पद्धतीचे व्यवस्थापन करावे अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात आला.

पाणी वापर संस्थेचे उद्देश :

१) संस्थेच्या सदस्यांमध्ये समन्यायी पाणीवाटपास चालना देणे आणि ते सुनिश्‍चित करणे.

२) सिंचन व्यवस्थेची निगा राखणे. पाण्याचे काटकसरीने व समानतेने वितरण करणे तसेच वापर करून अधिक कृषी उत्पादन घेणे.

३) पर्यावरण संरक्षण.

४) परिस्थितिकी संतुलन राखणे. (ecological)

५) सदस्यांचा सक्रिय सहभाग नोंदवणे.

६) कार्यक्षेत्रातील सिंचन आणि शेती संदर्भात सामाईक हितांचे रक्षण करणे. हा कायदा व्यापक आहे. याअंतर्गत स्थापन कार्यात येणाऱ्या पाणी वापर संस्थांचे उद्दिष्ट आणि कार्ये व्यापक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. या मध्ये लघू वितरिका, वितरिका, कालवा आणि प्रकल्प स्तरावर पाणीवापर संस्था स्थापन करता येतात.

उपसा सिंचन आणि पाणी वापर संस्था

या अधिनियमाखाली प्रत्येक उपसा सिंचन योजनेसाठी पाणी वापर संस्था स्थापन करता येईल. या प्रमाणे प्रवाही आणि उपसा सिंचन योजनांसाठी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची यात तरतूद आहे. खरे पाहता हा कायदा सिंचन अहवाल आणि राष्ट्रीय जलधोरणांशी सुसंगत असल्याने तो खूप व्यापक आहे.

तथापि, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे या कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था म्हणाव्या तशा कार्यक्षमतेने सुरू नसल्याचे संपूर्ण राज्याचे चित्र आहे. नुकतीच राज्य सरकारने यामध्ये सुधारणा करून हे कार्य अधिक प्रभावी पद्धतीने राबविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.

लघुसिंचन तलावांवर कोणत्या कायद्यांतर्गत पाणीवापर संस्था स्थापन करावी याची मुभा आहे. कायदा आणि त्यातील तरतुदी महत्त्वाच्या आहेतच. तथापि, त्यातील लोकसहभाग, कार्य करण्यास सुलभता अधिक महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांना वा संस्थेच्या सदस्यांना गरजेच्या वेळी योग्य पाणी वाटप आणि त्याचा वापर सुलभ झाल्यास पाणीवापर संस्थांची यशस्विता अधिक असते.

जलव्यवस्थापन आणि पंचायती

घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील राज्य धोरणातील कलम ४० अन्वये ग्रामपंचायतीना शक्ती आणि अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ते स्वयंशासनाचे घटक म्हणून सशक्त होण्यासाठी कृती असावी असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

घटनेच्या ११व्या अनुसूचीनुसार लघुसिंचन, जलव्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास आणि पिण्याचे पाणी हे विषय पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत स्पष्ट सूचना आहेत.

आर्थिक आयोग आणि जलव्यवस्थापन

घटनेच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्वतंत्र आर्थिक आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २८० अनुसार दर पाच वर्षांनी केंद्रीय अर्थ आयोगाची स्थापना राष्ट्रपती महोदयांकडून केली जाते.

सन २०१७ मध्ये १५ व्या अर्थ आयोगाची स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा कालावधी २०२१-२२ ते २०२५-२६ असा आहे. पंधराव्या अर्थ आयोगाच्या तरतुदी नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी थेट देण्यात येतो.

या पैकी २०२१-२२ मधे ६७.३२ टक्के ग्रामीण विभागाला, २०२५ मध्ये ६५ टक्के निधी ग्रामीण संस्थांना, तर ३५ टक्के निधी नागरी संस्थांना देण्यात येणार आहे. या निधीपैकी सुमारे ६० टक्के निधी हा केंद्राच्या प्राधान्य असलेल्या योजनांसाठी खर्च करावा अशी सूचना आहे.

तसेच ४० टक्के निधीचा विनियोग स्थानिक गरज ओळखून करावा. त्यानुसार त्याचा आराखड्यात समावेश करून त्यावर खर्च करता येतो. पंधराव्या अर्थ आयोगात पाण्याच्या खालील बाबीवर निधी खर्च करता येतो.

-अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजनांची वृद्धी करणे.

-विधन विहिरी पुनर्भरण

-चेक डॅम जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन.

-पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन

-झऱ्यांचे पुनरुज्जीवन