Nagpur News: देशात सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात विकले जात आहे. अशातच मध्य प्रदेशमध्ये आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या तीन लाख ८८ हजार ७९६.२४ टन सोयाबीन खुल्या बाजारात विक्रीचा घाट घालण्यात आला आहे. तीन मार्चपासून या संदर्भातील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे बाजारात आधीच दबावात असलेल्या सोयाबीनच्या दरात अधिक घसरण होईल, अशी भीती सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) व्यक्‍त केली आहे.

नाफेडच्या माध्यमातून हमीभावाने देशभरात सोयाबीनसह इतर शेतीमालाची खरेदी होते. त्यातच मध्य प्रदेशातील लागवड क्षेत्र हे देशात सर्वाधिक आहे. सुमारे ५३ लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर या भागांत सोयाबीनची लागवड होते. आंतरपीक न घेता सलग लागवडीचा पॅटर्न असल्याने थेट हार्वेस्टरने पिकाची काढणी होत असल्याने उत्पादकता खर्चही देशाच्या इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहे.

सोयाबीन उत्पादनाचे हब अशी मध्य प्रदेशची ओळख आहे. उत्पादित शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळावा याकरिता नाफेडकडून हमीभावाने खरेदी होते. खरीप हंगाम २०२४ या वर्षात मध्य प्रदेशमध्ये उत्पादित सोयाबीनपैकी तीन लाख ८८ हजार ७९६.२४ हमीभावाने खरेदी करण्यात आले. आता या सोयाबीनची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन मार्चपासून त्या संदर्भातील प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ई-लिलाव पद्धतीने खरेदीदारांना यात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने यंदा सोयाबीनला ४८९२ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु बाजारात सोयाबीनचे व्यवहार ३८०० ते ४००० रुपये प्रती क्‍विंटल या दराने होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सोयाबीनला हमीभाव मिळाला नाही. क्‍विंटलमागे ८०० ते १००० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागत आहे.

या कारणामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. शासनाने हस्तक्षेप करीत सहा हजार रुपये क्‍विंटलचा दर द्यावा, अशी मागणी मध्यंतरी झाली. त्याकरिता मध्य प्रदेशमध्ये आंदोलनाचा मार्गही पत्करण्यात आला. त्यातच आता सरकारकडून नाफेडद्वारा खरेदी केलेल्या सोयाबीनची खुल्या बाजारात विक्री केली जाणार आहे. त्याचा फटका बसत पुन्हा सोयाबीनचे दर गडगडण्याची भीती वर्तविली जात आहे.