Pune News: अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहिरीत बोअरिंगसाठी ४० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

या योजनेमुळे विशेषतः कोरडवाहू शेती असलेल्या भागात मोठा दिलासा मिळणार आहे. पाण्याची कमतरता भासत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता आपल्या विहिरीतून अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतीसाठी सिंचनाची चांगली सोय निर्माण होईल.

योजनेचे उद्दिष्ट काय?

शेतीची सिंचन क्षमता वाढवणे आणि कोरडवाहू क्षेत्र ओलिताखाली आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकासाठी वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी देता येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे:

• शेतकऱ्यांना विहीर आणि बोअरिंगसाठी संपूर्ण खर्चावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे आर्थिक भार कमी होतो.

• सिंचन सुविधा वाढल्याने हंगामी ताण न राहता पीक उत्पादन वाढते, व दर्जाही चांगला राहतो.

• जास्त उत्पादन आणि चांगला बाजारभाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढते.

• विहीर आणि बोअरिंगमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात वर्षभर सिंचनाची सोय होते, ज्यामुळे कोरडवाहू शेतीही ओलिताखाली येते.

आवश्यक कागदपत्रे:

• शेतकऱ्यांकडे सक्षम अधिकाऱ्यांकडून घेतलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक.

• राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.

• शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे सर्व माहिती उपलब्ध होत असल्याने सातबारा, ८ अ आणि आधार कार्डची गरज नाही.

• बँक खाते असणे तसेच सदर बँक आधार कार्डशी संलग्न असावे.

पात्रतेच्या मुख्य अटी:

• शेतकरी हा अनुसूचित जमातीचा असावा.

• दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

• वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.५० लाखांची अट रद्द करण्यात आली आहे.

• राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे महाडीबीटीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक आहे.

• महाडीबीटीच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राध्यान्य ही पद्धत लागु केली.

• शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर जमीन आवश्यक.

• जर एका शेतकऱ्याकडे ०.४० हे. पेक्षा कमी जमीन असेल, तर दोन किंवा अधिक शेतकरी एकत्र येऊन करार करून एकत्रित जमीन ०.४० हे. केली तर तेही पात्र ठरतील.

• दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६ हेक्टर अट लागू होणार नाही.

प्राधान्य कोणाला दिली जाईल?

• दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी

• अनुसूचित जमातीचे शेतकरी

• वैयक्तिक वनहक्क पट्टा धारक शेतकरी

अर्जाची लिंक

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन आहे आणि ते अनुसूचित जमातीचे आहेत, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ https://mahadbt.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर घेता येईल. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.