सरकार घोषणा करतं पण शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही, सरकारनं घोषणा केलेल्या नुकसान भरपाई अनुदान आणि मदतीचे अजूनही १० हजार २२ कोटी ६४ लाख रुपये रखडून पडल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. सरकारनं घोषणांचा धुरळा उडवून दिला असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुधवारी (ता.१०) सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारचं शेतकऱ्यावर पुतणा मावशीसारखं प्रेम आहे, असं दानवे म्हणाले. दुष्काळ मदत, अवकाळी-अतिवृष्टीचं अनुदान, पीकविमा, कर्ज पुरवठा, शेतकरी आत्महत्या यावर विधानपरिषदेत दानवे आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळाले. यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे सभागृहात उपस्थित होते.

दानवे यांनी सभागृहात मांडलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमुक्तीसाठीचे घोषणा केलेली ५ हजार ९७५ कोटी रुपये अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेच नाहीत. राज्यात अवकाळी, अतिवृष्टी, पुर, वादळी वारे याचा फटका बसून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. सरकारनं घोषणा केल्या. पण मदत मात्र शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाली नाही. राज्यात मार्च ते मे २०२३ च्या दरम्यान अवकाळी पाऊस झाला. सरकारनं मदत जाहीर केली पण त्यातील ५५१ कोटी अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, असंही दानवे म्हणाले.

सरकारच्या खाद्यतेल आणि कडधान्य आयातीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे कृषिमंत्री मुंडे यांचं दानवे यांनी लक्ष वेधलं. राज्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत नसल्यानं शेतकरी हैराण आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामातील पीक विम्याचे ७५७ कोटी रुपये तर रब्बीतील ७२ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, असंही दानवे म्हणाले.

राज्य सरकारकडून प्रत्येक वेळी घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. पण शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळं शेतकरी आत्महत्याचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. शेतकरी आत्महत्याकडे सरकारचं लक्ष वेधत दानवे यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारावरून सरकारवर टीका केली. महायुती सरकारच्या काळात १ जुलै २०२३ पासून आठ ते साडे आठ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं दानवे म्हणाले.

यावेळी कर्ज मंजूरीसाठी बँकेचे अधिकारी पैसे मागत असल्यानं शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचं प्रकरण सभागृहातसमोर सांगितला. कांदा धोरणातील धरसोड, बियाणे खत बोगस प्रकरण, हमीभाव यावरूनही दानवेंनी सरकारवर टीका केली.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरू आहे. महायुती सरकारचं शेवटचं अधिवेशन आहे. पुढील तीन-चार महिन्यात विधानसभा निवडणूक येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळं महायुतीनं सरकारनं घोषणांची उधळण केलीय. घोषणा करूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसल्याचं, शेतकरी सांगतात.

दानवे यांनी सभागृहात मांडलेली आकडेवारी लक्षात घेता, राज्य सरकार घोषणा करून शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवत असल्याचं दिसतं. केंद्र सरकारचे आडमुठे धोरण आणि राज्य सरकारची धूळफेक यामुळं शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अलीकडे प्रत्येक भाषणात शेतकऱ्यांसाठी सरकार काम करतंय. शेतकरी योजनांसाठी हजारो कोटींचा निधी देतंय, अशी शेखी मिरवत असतात. पण प्रत्यक्षात मात्र घोषणाचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ हीच वस्तुस्थिती आहे.