Nagpur News: पूर्व विदर्भात सिंचन सुविधा बळकटीकरणासाठी २०१९ मध्ये शासनाने धडक सिंचन विहीर योजना आणली. याला चारदा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्याने ३० जून २०२५ नंतर योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. परिणामी ही योजना गुंडाळण्यात आल्याची चर्चा आहे.

२०१६-१७ मध्ये ११ हजार धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम यशस्वी ठरल्याने आणि मागणी लक्षात घेता शासनाने पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी २०१९-२० पासून १३ हजार विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेतला. योजनेसाठी एकूण ३२५ कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता होती. परंतु सहा वर्षांत सात टप्प्यांमध्ये केवळ १४० कोटी इतकाच निधी प्राप्त झाला. ३० जूनपर्यंत सहाही जिल्ह्यांकडे योजनेअंतर्गत ८६.४८ कोटींचा निधी खर्च झाला. तर ५३.५१ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला.

आजवर योजनेतून १३ हजारांपैकी केवळ ३६३७ विहिरीच पूर्ण होऊ शकल्या. योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले होते. परंतु निधी वेळेत उपलब्ध न होण्याबरोबरच मजुरी व साहित्याच्या किमती वाढल्याने कामे होऊ शकली नाहीत. निधीअभावी शेतकऱ्यांचा नसलेला प्रतिसाद लक्षात घेता रोजगार हमी योजना विभागाने ३० जून २०२५ नंतर जिल्ह्यांकडे असलेला शिल्लक निधी आणि त्यावर प्राप्त व्याजाची माहिती मागवीत शासनाकडे सादर केली.

बोअरवेल योजनेची पुढे आली होती मागणी

धडक सिंचन योजनेत विहिरीसाठी २.५० लाखांचे अनुदान देण्यात येते. तेच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन आणि अनुसूचित जमातीसाठीच्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी ४.४० लाखांचे अनुदान मिळते. तर मनरेगातून विहिरीसाठी ५ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जातात. त्यामुळे अडीच लाखांच्या तोकड्या निधीत विहिरीचे काम पूर्ण होत नसल्यानेच शेतकऱ्यांकडून अनुदानात वाढ करण्याची मागणी पुढे आली. विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी विहिरीऐवजी बोअरवेल योजना आणण्याची मागणी विविध आयुधांच्या माध्यमातून केली होती. त्यामुळे आता अशी योजना प्रस्तावित केली जाते का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

योजनेची एकंदर स्थिती

 ४० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज आले

 २८,१९१ अर्ज पात्र ठरले

 १२,४७६ अर्जांची निवड केली

 ५,११४ शेतकऱ्यांनी विहिरीचे बांधकाम सुरू केले

 ३,६३७ विहिरींचे बांधकाम पूर्ण झाले

 ८,८३९ विहिरी अपूर्ण/सेल्फवर आणि बांधकाम सुरू केलेले नाही