Well Subsidy : विहिरींचे अनुदान वर्षभरापासून थकित

Chandrapur News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मागेल त्याला सिंचन विहीर ही योजना राबविली जाते. योजनेतून अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरींचे बांधकाम केले. मात्र, त्याचा निधी अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही. त्यामुळे लाभार्थी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कर्ज काढून विहिरीचे बांधकाम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम देतादेता नाकीनऊ येत आहे.

शेतीला सिंचनाची सोय व्हावी, गावातील मजुरांना गावातच काम मिळावा या उद्देशाने शेतकऱ्यांसाठी चार लाख रुपये किमतीची सिंचन विहीर बांधकामाची योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू आहे.

या योजनेतर्गत पांदण रस्ते, तलाव, बोडी अशी सार्वजनिक तर सिंचन विहीर, गुरांचा गोठा, शौचालय, शोषखड्डे हे वैयक्तिक लाभाची कामे करण्यात येतात. २०२४-२५ या सत्रात सावली तालुक्यात १३९ विहिरींचे बांधकाम जानेवारी ते जून या कालावधीत झाले.

या योजनेअंतर्गत अकुशलचे अनुदान मजुरांच्या खात्यात तर कुशलची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. एकूण चार लाख अनुदानापैकी मजुरी १ लाख ४७ हजार तर उर्वरित रक्कम साहित्यासाठी दिल्या जाते. सिंचन विहिरीचे अनुदान सरळ बँक खात्यात शासनाकडून जमा केल्या जाते. काही लाभार्थ्यांच्या विहीर बांधकामाची हजेरी पुस्तकात नोंद न केल्याने मजुरीपासूनही वंचित आहेत.

विहिरीचे बांधकाम झाल्यानंतर कुशल मजुरीची रक्कम १३९ लाभार्थ्यांपैकी फक्त ५९ लाभार्थ्यांना मिळाली तर अजूनही एका वर्षापासून ८० लाभार्थ्यांना रक्कम मिळाली नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील रक्कम खर्च करून बांधकाम साहित्य उधारीवर घेतले. काहींनी कर्ज काढून विहिरीचे बांधकाम केले. मात्र अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.