केंद्र सरकारमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कृषी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान, प्रोत्साहन, शेतीसाठी पीक विमा (Crop Insurance) यांचा लाभ दिला जातो. सरकारच्या १० कृषी योजनांमुळे (Agriculture Scheme) उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होऊन शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधीही खुल्या झाल्या आहेत. या योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देतात. जाणून घेऊयात या योजना कोणत्या आहेत.

कृषी सिंचन योजना 

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतीमध्ये पाणी पोहचविण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबविली जात आहे. सातत्याने कमी होत जाणारे पाणी शेतीसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. ही आव्हाने लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या कृषी सिंचन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शेतीचा विस्तार करणे, पाण्याचा अपव्यय कमी करणे आणि पाण्याचा योग्य वापर करणारे तंत्र आत्मसात करण्याची प्रेरणा मिळते. पाण्याच्या वाढत्या टंचाईमुळे सरकार ड्रॉप-बाय-ड्रॉप सिंचन मॉडेलवर काम करत आहे. त्यासाठी ठिबक व फाऊंटन सिंचन तंत्रज्ञानावर शेतकऱ्यांना अनुदानही दिले जाते. पीएम कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सिंचन यंत्रावरील अनुदानासाठी कोणत्याही हंगामात अर्ज करून लाभ घेता येईल. अधिक माहितीसाठी प्रधानमंत्रीकृषी सिंचन योजना (pmksy.gov.in)या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

विविध हंगामात पीक उत्पादनासाठी पेरणी पासून काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांचा विविध निविष्ठांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतो. अनेकदा पैशाअभावी अनेक  उसनवारीने किंवा कर्ज काढून खर्चाचा ताळमेळ बसवावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारतर्फे किसान क्रेडिट कार्ड योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. किसान क्रेडिट कार्डवर अल्पमुदतीचे कर्ज दिले जाते. तसेच वेळेवर कर्ज परतफेडीवर अनुदानही दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या वित्तसंस्थेशी किंवा बँकेशीही संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in)या वेबसाइटशी संपर्क साधावा.  

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. या समस्यांमधून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना चालवली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा उतरवला जातो.

रब्बी पिकांच्या विम्यासाठी १.५% व्याज, खरीप पिकांच्या विम्यासाठी २% व्याज आणि बागायती पिकांसाठी ५% व्याज द्यावे लागते. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारही एकत्रित योगदान देते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर विमा कंपनीला ७२ तासांच्या आत माहिती द्यावी लागते. यानंतर विमा कंपनी शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन विमा संरक्षणाचे पैसे शेतकऱ्याला देते. या योजनेत सामील होण्यासाठी अधिकृत पोर्टल प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - पीक विमा यावर अर्ज करू शकता.

मृदा आरोग्य कार्ड योजना

मातीचे आरोग्य जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना चालवली आहे. या योजनेअंतर्गत आपल्या शेतातील मातीचा नमुना घेऊन तो माती परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवायचा आहे. त्यानंतर लॅबकडून सॉइल हेल्थ कार्ड दिले जाते. अन्नद्रव्यांची कमतरता, अन्नद्रव्यांची गरज, खताचे योग्य प्रमाण, कोणती पीके घ्यावीत.  अशी सर्व माहिती या कार्डमध्ये असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मृदाआरोग्य कार्ड (dac.gov.in)यांच्याशी संपर्क साधू शकता.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

भारतात सौरऊर्जेचा वापर वाढत आहे. यामुळे विजेची बचत तर होतेच, शिवाय सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करून चांगले पैसेही मिळू शकतो. सौर उर्जेचा वापर सोपा आणि किफायतशीर व्हावा यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजना चालविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतातच सौर पॅनल बसविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. जेणेकरून सौरऊर्जा पंपाने सिंचनाचे काम सहज करता येईल व शेतकऱ्यांनाही वीज निर्मिती करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार सोलर पंप खरेदी करण्यासाठी 30-30 टक्के अनुदान देते. उर्वरित 30 टक्के पेमेंटसाठी शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधा दिली जाते. अशा प्रकारे शेतकरी केवळ 10 टक्के खर्चात सोलर पॅनल बसवू शकतात. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी तुम्ही पीएम कुसुम योजनेवर (pmkusumyojna.co.in) अर्ज करू शकता.