देशातील मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्याची महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता.३०) केला. ते पालघर येथील वाढवण बंदराचे भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. पंतप्रधान सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत हजारो महिलांना मदत मिळाली आहे. भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश झाला आहे. २०१४ मध्ये ८० लाख टन मत्स्य उत्पादन होते. आज १७० लाख टनांवर पोहचले आहे. म्हणजेच १० वर्षात मत्स्य उत्पादन दुप्पट वाढले आहे," असा दावाही मोदींनी केला.

यावेळी मोदींनी देशाला लाभलेली समुद्र संपदा आणि त्यातील गुंतवणुकीचा फायदा होत असल्याचं सांगितलं. तसेच देशातील समुद्र किनाऱ्यावरील गावांचा विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून मासेमारी सहकारी संस्थांनाही अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असं मोदींनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, "वंचित समूहासाठी काम करणं आणि त्यांचे अधिकार त्यांना देणं, यासाठी भाजप आणि एनडीए सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. केंद्र सरकारने मासेमारी करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार केलं आहे." असेही मोदी म्हणाले.

दरम्यान, मासळीची घटती उत्पादकता आणि नौकांची कमी होणारी संख्या आदि कारणांमुळे मासेमारी व्यवसायाला रामराम ठोकला जात आहे. तसेच मासेमारीच्या हंगामात नैसर्गिक संकटामुळे मासेमारीचा प्रमुख टप्पा वाया जातो. त्यामुळे आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचं मासेमारी करणारे सांगतात. त्यामुळे अनेकांनी नौका विकून व्यवसाय बंद केल्याचे विविध अहवालातून समोर आले होते.