Mumbai News: राज्यातील गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या गायींना प्रति दिवस प्रति गोवंश ५० रुपये अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारएन मान्यता दिली आहे. मागच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.८) प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे गोशाळांना आता अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील २०१५ पासून गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार शेतीकामासाठी वा ओझी वाहण्यासाठी वा पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेली गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भाकड जनावरांची संख्या वाढत आहे. त्यांचं संगोपन करणं पशूपालकांना परवडत नाही. त्यामुळे मोकाट वा गोशाळेत जनावरे पाठवली जातात. त्याचा गोशाळांना आर्थिक भार पडत असल्यानं राज्य सरकारने देशी वंशाच्या गोधनाचे जतन आणि संगोपन करणाऱ्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ गोरक्षण संस्थांना बळकट करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ मान्यता दिली होती.

या योजनेची अंमलबजावणी गोसेवा आयोगामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयोग ऑनलाईन अर्ज मागवणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांऐवजी गोशाळा, पांजरपोळ यांना फायदा होणार आहे, असं जाणकार सांगतात.

ॲग्रो विशेष

योजनेचा स्वरूप -

महाराष्ट्रातील गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळाना भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायीसाठी प्रति दिन अनुदान देण्यात येईल. तसेच प्रति देशी गाय प्रति गाय ५० रुपये अनुदान रक्कम देणीत येणार आहे. त्यासाठी गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. या संस्थांना किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. तसेच किमान ५० गोवंश असणंही आवश्यक असून गोवंशाचं ईअर टॅग अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही. संबंधित संस्थेचं राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणं आवश्यक आहे.

अनुदानासाठी गोशाळांना मागील तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागेल. तसेच अर्जाची छाननी, त्रुटीची पूर्तता गोसेवा आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे. तसेच ऑनलाईन अर्ज जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीला पडताळणीसाठी देण्यात येईल. त्यानुसार जिल्हा निहाय समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित जिल्हा पशूसंवर्धन उपायुक्त अध्यक्ष असतील तर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हापरिषद सदस्य, संबंधित संस्थांचा एक सदस्य आणि सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयातीळ एक सदस्य सचिव नियुक्त करण्यात आले आहेत. या समितीकडून संबंधित संस्थेची प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ पाहणी केल्यानंतर एक अहवाल आयोगाला सादर केला केला. त्यानंतर अनुदान पात्र गोधनाच्या संख्येनुसार आयोग शासनाकडे मागणी करणार आहे.

अनुदान गोशाळांना थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून संबंधित संस्थेचे बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. सहा महिन्याच्या अंतराने अनुदान दोन टप्प्यात गोशाळांना देण्यात येणार आहे.