Kolhapur Jilha Dudh Sangh : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ गोकुळमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर जुन्या कंत्राटदारांची कंत्राटे रद्द करण्यात आली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

काल यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळच्या जुन्या कंत्राटदारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त लवादच यापुढील काळात काम पाहणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे गोकुळच्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

गोकुळने ठेका रद्द केल्यानंतर आक्षेप घेत काही कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात जाऊन लवाद स्थापन करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे गोकुळच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी लवाद स्थापन करण्यास विरोध केला होता. कोणतीही कंत्राटे रद्द करण्याचा अधिकार दूध संघाला असल्याचा युक्तिवाद संघाकडून करण्यात आला होता.

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने लवाद स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. लवादाने सुनावणी घेत जुन्या कंत्राटदारांना अंतरिम दिलासा दिला होता. याअंतर्गत गोकुळने जुन्या कंत्राटदारांना दुधाचा पुरवठा करावा, असे आदेश दिले होते.

वरील आदेशाला दूध संघाने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र तिथे न्यायालयाने लवादाचा आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. गोकुळ दूध संघाने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मात्र, लवाद आपल्या अधिकारात काम करेल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या कंत्राटदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संघाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. पी. एस. पटवालिया यांनी, तर कंत्राटदारांतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी बाजू मांडली.