Dharashiv News : ग्रामीण भागातील घरकुलांनाही शहरी भागाप्रमाणे दोन लाख ४० हजार रुपये अनुदान द्यावी, अशी सूचना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरयांनी गुरुवारी (ता. २१) नवी दिल्ली येथे संसदेच्या ग्रामीण विकास व पंचायतराज समितीच्या बैठकीत केली. यासोबत जलजीवन योजना व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठासंदर्भातील वास्तव ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निदर्शनास आणून दिले.

बैठकीत ग्रामीण भागात पूर्वी जलस्वराज, भारत निर्माण राष्ट्रीय पेय जल, जल जीवन मिशन आदी पाणीपुरवठ्याच्या योजना झाल्या. त्या पाहता त्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही आताबंद अवस्थेत आहेत. त्यांची केवळ थडगे उभा केल्यासारखे दिसत आहेत. या सर्व योजना भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकल्याने ग्रामीण भागातील जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे.

यामुळे अशा पाणीपुरवठा योजनेतील विहीर व पाण्याची खात्री झाल्यानंतर उर्वरित कामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक वेळा पाणीपुरवठा व विहिरीच्या पाण्याची खात्री न करता उर्वरित कामे करून मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या पैशाचा अपव्यय केला जातो. त्यामुळे यापुढे सुरुवातील विहिरीचा स्रोत सक्षम असेल तरच पुढील कामे हाती घ्यावीत, अशी सूचना राजेनिंबाळकर यांनी केली.

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत शहरी भागातील लाभार्थ्यासाठी २ लाख ४० हजार व ग्रामीण भागातील योजनेसाठी १ लाख २० हजार एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला दिले जाते. घरकुले बांधण्यासाठी आवश्यक असणारे लोखंड, सळई, सिमेंट, वाळू, खडी, मजुरी हे समान असताना अनुदानात भेदभाव केला जात असून ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबावर अन्याय होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना देखील शहरी भागातील योजनेप्रमाणे प्रति लाभार्थी २ लाख ४० हजार रुपये द्यावेत अशी सूचना या बैठकीत केली.

वित्त आयोगाचानिधी कमी नको

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्रासाठी निधीची तरतूद २०२० ते २०२१ साठी ५८२७ कोटी होती, २०२१ ते २०२२ साठी ४३०७ कोटी होती व २०२२ ते २०२३ साठी ३६९६ कोटी होती व २०२३ ते २०२४ साठी ३६२९ कोटी आहे. या आकडेवारी पाहता दिवसेंदिवस या १५ व्या वित्त योजना अंतर्गत महाराष्ट्रावर निधीची कमी तरतूद करून अन्याय केला जात आहे तरी तो थांबवावा व पूर्वीप्रमाणेच निधीची तरतूद कायम असावी अशी देखील सूचना या वेळी केली.