Buldhana News : बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी काढलेला पीकविमा कंपनीने तातडीने द्यावा, शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी अस्तित्व संघटनेच्या अध्यक्षा प्रेमलता सोनोने यांनी शासनाकडे केली. संघटनेच्या पुढाकाराने मंगळवारी (ता.१३) मोताळा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. अधिकारी अनुपस्थित असल्याने आंदोलकांनी रिकाम्या खुर्चीला निवेदन दिले. या वेळी सोनोने यांनी उपरोक्त मागण्या केल्या.

याबाबत त्यांनी म्हटले की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऑल इंडिया क्रॉप इन्शुरन्स कंपनीकडे खरीप व रब्बी मिळून एकूण १० लाख ४२ हजार ८०१ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. त्यातील चार लाख ६६९२१ शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु यापैकी एक लाख ५५५४९ तक्रारीच यादीमध्ये पात्र म्हणून घेण्यात आल्या.

तीन लाख ११३७२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी शुल्लक कारणांवरून अपात्र ठरविण्यात आल्या. केवळ एक लाख २ हजार ५६५ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्यात आला. म्हणजेच जवळपास ९,४०,२३६ पीकविमाधारकांना लाभ भेटला नाही. मोताळा तालुक्यात खरीप व रब्बीचे एकूण ५० हजार ६५८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे.

यामध्ये २४४९ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्यात आला. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ऑफलाइन तक्रारी कंपनीने स्वीकारल्या नाहीत. पीकविमा कंपनी प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांना विमा काढायला लावते. परंतु नुकसान भरपाईची वेळ जेव्हा येते त्यावेळेला मात्र भरपाई देत नाही. अशा पद्धतीने शेतकऱ्याची थट्टा विमा कंपनी करीत आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाने आपला हिस्सा विमा कंपनीला देऊनही जर विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत नसेल तर विमा कंपनीला कुलूप का ठोकत नाही, असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला. आंदोलनावेळी निवेदन देण्यासाठी शेतकरी गेले असता अधिकारी नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.