Nashik News : राज्यात ‘नाफेड’ व भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांकडून लेट खरीप कांदा खरेदी करण्यात आली. मात्र खरेदीदरम्यान अपेक्षित दर नसल्याची बाब विचारात घेऊन कांद्याला अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावात ‘एनसीसीएफ’चा उल्लेख नसल्याने हा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने उजेडात आणला. याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी पत्र लिहिले आहे. ‘एनसीसीएफ’कडे ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विकला, त्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी केली आहे.

राज्य सरकारच्या पणन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानसार राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व ‘नाफेड’ खरेदी केंद्राकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानदेखील निश्चित करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयानुसार ‘नाफेड’ केंद्राकडे कांदा विक्री केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले. मात्र ‘एनसीसीएफ’ने कांदा खरेदी केलेला असतानाही आदेशात उल्लेख नसल्याने ‘एनसीसीएफ’कडे कांदा विकणारे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याची बाब पत्रात मांडली. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने कांदा अनुदानात ‘एनसीसीएफ’चा समावेश करण्याबाबत हालचाली केल्या होत्या; मात्र ‘एनसीसीएफ’ने प्रतिसाद दिला नाही.

शासन निर्णयात अंशत: बदलाची मागणी

कांदा अनुदान मिळण्यासाठी राज्यातील तसेच नाशिक जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी वंचित राहिल्याने अनुदान मिळण्यासाठी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शासन निर्णयात अंशत: बदल करून ‘एनसीसीएफ’कडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील ३५० रुपये प्रतीक्विंटल अनुदान लागू करण्याबाबत सुधारित आदेश पारित करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी, अशी विनंती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.