Sand Policy Agrowon
ॲग्रो विशेष

Sand Policy : वाळू मिळणार ऑनलाइन

Sand Selling : राज्यातील बांधकामांना अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू देण्याचे धोरण बदलण्यात आले आहे. आता यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरवण्यात येणार आहे.

Team Agrowon

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Sand Mining : मुंबई : राज्यातील बांधकामांना अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू देण्याचे धोरण बदलण्यात आले आहे. आता यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरवण्यात येणार आहे. ही वाळू ‘ना नफा ना तोटा’ पद्धतीने पुरविण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. १४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.

वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. नदी, खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन याकरिता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.  
एप्रिल २०२३ मध्ये आणलेल्या वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला होता.

यात स्वामित्वधनाची रक्कम माफ केली होती. नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे. नव्या धोरणात मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १२०० रुपये प्रतिब्रास म्हणजे प्रतिटन २६७ रुपये. हा प्रदेश वगळून इतर क्षेत्रासाठी ६००  रुपये प्रति ब्रास म्हणजेच प्रतिटन १३३ रुपये स्वामित्वधनाची रक्कम आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्कही आकारण्यात येईल.

शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास (२२.५० मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू मिळेल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. उत्खननानंतर वाळू शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल. तिथून तिची ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री होईल. नदी, खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.


 

तालुकास्तरावर वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन होणार
प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्यासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील.  समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Nilesh Lanke Demands: अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाच्या कारभारा विरोधात नीलेश लंकेंचे आंदोलन

Sugarcane Crushing Update: सातारा जिल्ह्यात २५ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण

Animal Crematorium: पशूंच्या स्मशानभूमीचा शासननिर्णय कागदावरच!

Kartiki Ekadashi: कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त एसटीच्या एक हजार जादा बसेसची व्यवस्था- मंत्री प्रताप सरनाईक

Crop Damage Compensation: पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाईची मागणी

SCROLL FOR NEXT