डॉ. चारुदत्त मायी

Agriculture Innovation: भारतात २० वर्षांनंतर जनुकीय तंत्रज्ञानाने विकसित पिकाला मान्यता मिळाली आहे आणि तेही बीटी कापसानंतर प्रथमच हे घडत आहे. भारताने कृषी संशोधन आणि विकासाचे दरवाजे जनुकीय संपादन (Genome Editing) तंत्रज्ञानाला खुले केले आहेत. या तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या दोन भाताच्या प्रजातीला मान्यता देऊन एक इतिहास घडविला आहे. ४ मे २०२५ रोजी संपन्न झालेल्या एका भव्य समारंभात भारताचे कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी पुसा संस्थेच्या सभागृहात ह्या ऐतिहासिक प्रगतीला मान्यता प्रदान केली. जनुकीय संपादनाच्या तंत्रज्ञानाने विकसित केलेले धान ‘डीआरआर’(कमला) या प्रजातीला लागवडीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात ली. त्याच सोबत पुसा संस्थेने विकसित केलेले दुसरे धानाचे वाण ‘डीएसटी-१’ याला देखील मान्यता देण्यात आली आहे.

जनुकीय संपादन म्हणजे डीएनए मध्ये विशिष्ट बदल घडवून आणण्यासाठीची एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये डीएनएमध्ये बदल करून विशिष्ट गुणधर्म किंवा वैशिष्ट्ये बदलू शकणे शक्य होते. CRISPER-Cas-9 तंत्रज्ञानाने डीएनए मध्ये कोण्या एका विशिष्ट ठिकाणी बदल घडविण्याची क्षमता असते. जीएम (जनुकीय सुधारित) तंत्रज्ञानाला डीएनए मध्ये एक-दोन नवीन जनुकाचा अंतर्भाव करता येतो. त्यामुळे मूळ जनुक बदलला जातो आणि त्यालाच त्यामुळे विरोध होत आहे. परंतु जनुकीय संपादनामध्ये एखादा वाईट जीन बदलला येतो आणि जनुक हा पूर्ववत राहतो.

त्यामुळे भारतात यासाठी एसडीएन - १, एसडीएन - २ या प्रक्रियेला जीएमच्या नियामक बंधनापासून मुक्तता देण्यात आली आहे. शास्त्रज्ञांनी त्यामुळे जनुकीय संपादन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन वाणे विकसित करण्याची पावले उचलली आहेत. त्याच्याच भाग म्हणून हैद्राबाद स्थित भाताच्या संशोधन संस्थेने ‘सांबामसुरी’ या भाताच्या वाणामध्ये एक नवीन म्युटंटअलील (OsCKY 2) एसडीएन - १ प्रक्रियेमध्ये CRISPER-Cas-9 तंत्रज्ञानाने संपादित केला. या म्युटंटचा ऱ्हास होताच भाताच्या ओंब्यांमध्ये सायटोकायनीन मध्ये वाढ झाली. परिणामतः या नवीन वाणाचे उत्पादन १५-२० टक्क्यांनी वाढले.

तसेच या वाणामध्ये पाण्याच्या ताणाची क्षमता वाढली. साहजिकच वातावरणातील बदलाला या प्रजातीमध्ये प्रतिकारक शक्ती वाढवली गेली. दिल्ली स्थित पुसा संस्थेमध्ये शास्त्रज्ञांनी पुसा-भात डीएसटी - १ याच पद्धतीने निर्माण केला आहे. यामध्ये देखील वातावरणातील बदलाला प्रतिकार शक्ती आहे. तसेच भाताचे उत्पादन, कमी पाण्यामध्ये देखील चांगले येण्याची क्षमता आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायद्यातून मुक्ती

भारतामध्ये सर्व प्रकारच्या जीएम तंत्रज्ञान विकसित पिकांना एका नियामक मंडळ (Regulatory) मधून जावे लागते. त्यासाठी देशामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत निरनिराळ्या समित्या कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, जीएम पिकावर संशोधन करण्यासाठी एका स्थायी समितीची परवानगी घ्यावी लागते. पुढे जेव्हा जीएम वाण तयार होते तेव्हा त्याला पुन्हा दोन समितीकडून चाचण्यांची परवानगी घ्यावी लागते. शेवटी ‘जीइएसी’ (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायझल कमिटी) ही मुख्य समिती पर्यावरण मंत्रालयात कार्यरत असून, तीच फक्त जीएम पिकाला लागवडीची परवानगी देऊ शकते.

आता ह्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी ‘जिनोम एडिटिंग’ (जनुकीय संपादन) हे नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. परंतु यासाठी देखील काही सूत्रे बंधनकारक आहेत. सन २०२० पासून याविषयीचे मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात आली. त्यासाठी या विषयातील तज्ज्ञांनी अनेक बैठका घेऊन ही मार्गदर्शक तत्वे ठरविली आणि ती सरकारने मान्य केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिनोम एडिटिंगने तयार केलेली पिके हे तीन विभागात गणना केली गेली.

त्यासाठी एसडीएन - १, एसडीएन - २, एसडीएन - ३ हे विभाग तयार केले. पहिल्या दोन विभागांत जनुकीय संपादनामध्ये जर कोणताही नवा डीएनएन किंवा जनुक टाकला नसेल तर त्याला जीएम पिकाच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यातून मुक्तता दिली आहे. परंतु तिसरी पद्धत एसडीएन - ’ याला जीएम पिकासारखे पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत जावे लागेल.

जनुकीय संपादनाचा सुरक्षित मार्ग

भातामध्ये भारतात प्रथमच जनुकीय संपादन ने तयार केलेले वाण ‘कमला’ आणि ‘पुसा धान डीएसटी - १’ हे एसडीएन - १ सूत्र बाळगून तयार केले असल्यामुळे ते पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या चाकोरीतून मुक्त आहे. तरी पण त्यात नवीन जनुक टाकलेला नाही हे प्रथम सिद्ध करावे लागते. विकसित भारताच्या ध्येय पूर्तीसाठी जनुकीय संपादित भाताच्या दोन वाणांची भर म्हणजे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यामुळे आता अनेक पिकांच्या असाध्य समस्येवर संशोधन करण्यासाठी नवीन दरवाजे उघडल्या गेले आहेत.

भाताच्या ह्या जनुकीय संपादित वाणाचे क्षेत्र, भात उगविणाऱ्या राज्यामध्ये पुढच्या काही वर्षांत ४५ लाख टन जास्त उत्पादन देऊ शकेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. जनुकीय तंत्रज्ञानाला विरोध करणाऱ्यांनी यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. अजूनही जीएम तंत्रज्ञानाने विकसित केले बीटी वांगे, एचटीबीटी कापूस, जीएम मोहरी यांना विरोध कायम ठेवून एक प्रकारे कृषी विकासामध्ये गेल्या दशकामधे मोठे अडथळे आणले गेले. तरीपण शास्त्रज्ञांनी आता जनुकीय संपादनाचा मार्ग वापरून संशोधन खंड पडू दिला नाही, हे महत्त्वाचे!

हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी चांगल्या बियाण्याच्या जाती विकसित करणे, ही काळाची गरज आहे. भारतात भात हे प्रमुख पीक असून त्याची लागवड ४७५ लाख हेक्टरवर केल्या जाते. मुख्य म्हणजे यासाठी पाण्याचा मुबलक वापर करावा लागतो. परंतु जनुकीय संपादित भात वाणे ही पाण्याचा ताण सहन करू शकणारी असल्याने त्यांना क्षेत्र विस्तारास मोठा वाव आहे.

आजचे १३५८ लाख टन उत्पादन जर २० टक्के क्षेत्र कमी करून काढता आले, तर निश्‍चितच याचा फायदा देशाला, शेतकऱ्यांना तसेच पर्यावरणाला होणार आहे. त्यामुळे अशा जनुकीय तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन भारत सरकारने फार मोठे कार्य केले आहे. जीएमच्या बाबतीत कृषी शास्त्रज्ञांमध्ये जी एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झाली होती, ती मरगळ दूर होऊन अनेक पिकांमध्ये नवीन संशोधनाला चालना मिळेल, ही अपेक्षा!

- ९९७०६१८०६६

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)