Palghar News : चार नगरपालिका आणि ५३ गावांची मिळून वसई विरार महापालिका अस्तित्वात येऊन १३ वर्षांचा काळ लोटला आहे. परंतु महापालिकेत सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती. आता थेट कर्मचारी भरतीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

त्यामुळे वर्षानुवर्षे पालिकेत कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने त्यांचे भवितव्य अधांतरी राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

वसई विरार महापालिकेत मंजूर आकृतिबंधानुसार एकूण एक हजार २८ पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी एका खासगी कंपनीची नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्या एजन्सीबरोबर करार झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

सरळसेवा भरती करताना येथील कंत्राटावरील कर्मचाऱ्यांचा पहिला विचार करावा, अशी मागणी बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर, तसेच राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक यांनी केली होती; तर दुसऱ्या बाजूला कंत्राटावरील कर्मचाऱ्यांना भरतीत प्राधान्य देण्यासाठी राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे;

परंतु न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असली, तरी या याचिकेबाबत किंवा भरती प्रक्रियेच्या स्थगितीबाबत उच्च न्यायालयामार्फत महापालिकेला आदेश देण्यात आलेले नाहीत.

त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले. त्यामुळे पालिकेच्या भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा असून लवकरच वर्ग क आणि ड संवर्गातील पदभरती करण्यात येणार आहे. यात पालघर जिल्ह्यात ७० टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत; तर ३० टक्के जागा खुल्या वर्गासाठी असणार आहेत.

राजकीय पक्ष आणि नेते कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार की त्यांना कंत्राटावरच ठेवणार, तसेच कंत्राटावरील कर्मचारी काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

काही वर्षे कंत्राटावर काम केल्यानंतर प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये आरक्षण मिळेल, अशी काही कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे.

अनेकांना आता प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव आल्याने त्यांना भरतीसाठी काही प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत प्रशासनाकडून काय निर्णय घेण्यात येतो, याकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

कायमस्वरूपीसाठी न्यायालयात याचिका

विरार : वसई-विरार महापालिकेच्या कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील पदावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करून घ्यावे, यासाठी प्रयत्न सुरू होते;

परंतु त्या पूर्वीच महापालिकेने नवीन भरती करण्यासाठी कंत्राट दिल्याने अखेर स्थानिक कामगार संघटनेने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती माजी नगरसेवक हार्दिक राऊत यांनी आयुक्तांना भेटून दिली.

आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी महापौर, कामगार नेते राजीव पाटील, आमदार क्षितिज ठाकूर आणि आमदार राजेश पाटील यांनी कंत्राटावरील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी महापालिका सेवेत घेण्यासाठी आयुक्तांना ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर सरकारने पद भरतीची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यात जाहीर केली.

सरकारने भरती प्रक्रिया मार्च महिन्यात घेण्यासाठी काही पावले उचलली होती. त्या विरोधात स्थानिक कामगार संघटनेचे कर्मचारी सदस्य यांनी सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची प्रत आणि निवेदन हार्दिक राऊत यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.