Ahilyanagar News: शासन आता सोळावा वित्त आयोगाचा निधी देणार आहे. यापूर्वीच्या तेराव्या १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी देताना आलेल्या अडचणी समजावून घेण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. पूर्वीच्या अडचणी टाळण्यासाठी व नव्याने फायदेशीर सूचना घेण्यासाठी आलेल्या सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांसह समितीसोबत पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी चर्चा केली. लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी अल्प आहे. त्यामुळे लोकसंख्येने लहान असलेल्या ग्रामपंचायतींना किमान पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यावर असलेले १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांना मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात राज्यातील ग्रामविकास व पंचायतराज व्यवस्थेसंदर्भात राज्य शासनातर्फे पोपटराव पवार यांनी सूचनांचा अहवाल आयोगास सादर केला. या वेळी झालेल्या बैठकीवेळी डॉ. पांगारिया यांच्यासह वित्त आयोगाचे सचिव ऋत्विक पांडे, इतर चार सदस्य, तसेच राज्याचे ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, वाशीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवडे आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने १६ व्या वित्त आयोगासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, दोन महिला सदस्य आणि विविध विभागातील चार सरपंच अशा एकूण दहा सदस्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती नियुक्त केली आहे. समितीतील सर्वांना सूचना मांडण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोपटराव पवार यांनी १६ व्या वित्त आयोगाच्या समितीसमोर एकूण १५ मुद्दे मांडले.

यामध्ये बंधित-अबंधित कामांचे आराखडे तयार करणे, वेळेत निधी उपलब्ध होणे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचा निधी वेळेवर मिळवून देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. १३ वा, १४ वा व १५वा वित्त आयोगामधील अडचणींचा परामर्श घेऊन, त्या टाळण्यासाठी उपयुक्त अशा सूचना आयोगास देण्यात आल्या. विशेषतः लहान लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना सध्या लोकसंख्या आधारे मिळणारा निधी अत्यल्प असून, त्यांना किमान १५ ते २० लाख रुपये निधी मिळावा, अशी शिफारस करण्यात आली.

तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर बहुल समाज असणाऱ्या छोट्या ग्रामपंचायतींनाही मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांप्रमाणेच निधी मिळावा, म्हणजेच २५०० लोकसंख्या असणाऱ्या गावासारखाच निधी त्यांनाही द्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली असल्याचे पोपटराव पवार यांनी सांगितले.