Agriculture Officer Corruption: कृषी अधिकाऱ्यानेच लाटला शेतकरी अनुदानाचा निधी

Pune News : कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाच्या प्रमुखपदावरून उचलबांगडी करण्यात आलेल्या गोविंद मोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा निधी थेट स्वतःच्या वैयक्तिक बॅंक खात्यात वर्ग केल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. गैरव्यवहाराची ही नवी पद्धत उघड झाल्यामुळे कृषी अधिकारी हबकले आहेत.

आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दक्षता पथकात मोक्याची जागा मिळवून कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना ठकविण्याचे तंत्र काही अधिकारी वापरत होते. मात्र या विरोधात पूर्वी कधीही लेखी तक्रारी आल्या नाहीत. दक्षता पथकाचे प्रमुखपद जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) दर्जाचे आहे. तर त्याखालोखाल दुसरे पद उपसंचालक दर्जाचे आहे. या पदावर अनुक्रमे गोविंद मोरे व किरण जाधव यांची संशयास्पदपणे नियुक्ती झाली. त्यानंतर दोघांनी अवलंबलेल्या कामकाज तंत्रामुळे अनेक अधिकारी दुखावले गेले. त्यातून दोघांच्या विरोधात स्वतंत्र तक्रारी दाखल झाल्या. दक्षता पथकातील कारनामे प्रथमच उघड झाले आहेत.

श्री. मोरे यांनी उपविभागीय कृषी अधिकारीपदी असताना शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा निधी हडपला तरीही त्यांची नियुक्ती दक्षता पथकाच्या प्रमुखपदी कशी झाली, अशी तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचे बिंग फुटले. श्री. मोरे हे शासकीय बॅंक खात्यातून थेट स्वतःच्या बॅंक खात्यात जमा करीत होते.

मात्र, कृषी विभागाच्या लेखा विभागाने हा गैरव्यवहार वेळीच उघड केला नाही. अन्यथा, श्री. मोरे यांना पदोन्नतीदेखील मिळाली नसती. हे प्रकरण कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे गेल्यानंतर पर्दाफाश झाला. आयुक्तांनी श्री. मोरे यांच्या अनुदान अफरातफरीची चौकशी करण्याचे आदेश नाशिकचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर यांना दिले. चौकशीत तथ्य असल्याचा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना मिळताच त्याआधारे श्री. मोरे यांना हटविण्यात आले आहे.

कारवाईऐवजी नव्याने नियुक्ती

एका कृषी सहसंचालकाने सांगितले, की या कथित घोटाळ्यात श्री. मोरे यांचा सहभाग असल्याचा प्राथमिक अहवाल आला असला, तरी यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे तूर्त त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांना दक्षता पथकाच्या प्रमुखपदावरून हटविण्यात आले असले तरी पुन्हा इतर पदावर सन्मानपूर्वक नियुक्ती देण्यात आली आहे.

श्री. मोरे यांना आता पुणे विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अधीक्षक कृषी अधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसा आदेश कृषी खात्याचे कार्यासन अधिकारी विशाल टेके यांनी अलीकडेच जारी केला आहे. ‘‘श्री. मोरे यांना दक्षता पथकाच्या पदभारातून तत्काळ मुक्त कार्यमुक्त करावे.

कार्यमुक्त न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवावा. तसेच श्री. मोरे यांनी नव्या पदावर तत्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल आयुक्तांना सादर करावा,’’ असे या आदेशात नमूद केले आहे. मात्र या कृषी अधिकाऱ्याने किती शेतकऱ्यांचा निधी थेट स्वतःच्या बॅंक खात्यात केला वर्ग केला, या रकमेचे काय झाले, या गैरव्यवहाराबाबत कोणती कारवाई केली गेली, याबाबत शासनाने काहीही उघड केलेले नाही.

मोरे पॅटर्नचा इतरत्र राबविला असल्याचा संशय

शेतकऱ्यांचा निधी वेगवेगळ्या माध्यमातून हडप करण्याच्या क्लृप्त्या कृषी अधिकारी शोधत असतात. परंतु अनुदानाच्या रकमा थेट स्वतःच्या बॅंक खात्यात वर्ग करीत गोविंद मोरे यांनी गैरव्यवहाराची नवी पद्धत कृषी खात्यात आणली. मात्र हा घोटाळा उघड होताच त्यांना केवळ दक्षता पथकातून काढण्यात आले;

याबाबत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करणे किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये या पद्धतीचा वापर झाला किंवा नाही, याचा शोध घेतला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांचा निधी बॅंकेत वर्ग करणारा ‘मोरे पॅटर्न’ राज्यात इतरत्रदेखील वापरात असण्याचा संशय आहे. परंतु मोरे यांना एकट्याला बळीचा बकरा बनवून इतर प्रकरणे दाबण्यात आली आहेत.