Nashik News : कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने सातत्याने हस्तक्षेप केल्याने कांदा उत्पादक व भागधारक आर्थिक कोंडीत सापडले. आवक कमी झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात केंद्राने उशिराने किमान निर्यात मूल्य रद्द करून निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणले. ‘वरातीमागून घोडे’ असा हा निर्णय ठरला.

अशातच ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदी गैरव्यवहाराने योजनेचाच फज्जा उडविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांपासून स्थानिक उमेदवारांच्या तोंडी कांद्याचा मुद्दा आहे. यामुळे राष्ट्रीय नेत्यांपासून ते उमेदवारांपर्यंत कांद्याची धास्ती निर्माण झाल्याचे चित्र कांदा पट्ट्यात आहे.

धोरणांच्या आडून कांदा निर्यात आणि देशांतर्गत निर्बंधांमुळे राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापारी, निर्यातदार व अवलंबून असणारे घटक पोळून निघाले. परिणामी, कांदा उद्योगाचे जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ‘ज्यांनी आमच्या ताटात माती कालवली त्यांना मतपेटीतून उत्तर देणार’, अशी भूमिका लोकसभेच्या निवडणुकीत कांदा उत्पादकांची होती.

त्यामुळे कांदा पट्ट्यात लोकसभा मतदार संघात सत्ताधारी पक्षाच्या १० खासदारांचा पराभव झाला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांमध्ये असलेला संताप उफाळून येऊ नये याची खबरदारी सत्ताधारी घेत आहेत. तर विरोधक हा मुद्दा प्रचारात आणून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू पाहत आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांनीही कांद्याचा मुद्दा नाशिक येथील सभेत मांडला, त्यानंतर शरद पवार यांनी जिल्ह्यात झालेल्या चारही सभांमध्ये भाषणात ‘कांदा’ हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत केंद्र व राज्य सरकारला लक्ष केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या सभेत निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी केंद्राने कांदाबाबत सूचना ऐकल्या नाहीत म्हणून लोकसभेत फटका बसल्याचेही कबुली दिली.

तसेच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही कांद्याच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. तर उद्धव ठाकरे यांनीही मंत्री दादा भुसे यांच्या मतदार संघात कांद्याचा मुद्दा मांडत केंद्रावर सडाडून टीका केली. कांद्यासंबंधी गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्राला दुय्यम स्थान असल्याचा दाखला त्यांनी या वेळी दिला.

दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून झालेला ‘बफर स्टॉक’साठी भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत झालेल्या कांदा खरेदीचा फार्सचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित काही शेतकरी कंपन्यांचे महासंघ व काही नेत्यांसह भांडवलदार या निवडणुकीत उमेदवार असल्याच्या टीकेचा सूर प्रचार सभांमधून दिसून येत आहे. चांदवड-देवळा मतदार संघातही ‘नाफेड’ची बोगस कांदा खरेदी व एका उमेदवाराचा संबंध असल्याचाही प्रचार जोर धरू लागला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणूक रंगात असताना कांदा प्रश्‍नावर संताप उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान म्हणाले...

लोकसभेच्या अनुभावामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कांद्याचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. नाशिक येथील प्रचार सभेत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘मी इथल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची भावना जाणून आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीमध्ये सुविधा देण्यासाठी धोरणात बदल केले.’’

हे मुद्दे करणार कोंडी :

- भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार

- वर्षभरातून रखडत वितरित झालेले कांदा अनुदान व अजूनही असलेली अनुदानाची प्रतीक्षा

- ‘एनसीसीएफ’कडे विक्री केलेल्या लेट खरीप कांदा कांद्याची माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

- सत्ताधारी पक्षाचेच पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदीत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

- बाजार समितीच्या होत नसलेली ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदी व दरातील तफावत, देयकांची प्रतीक्षा

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीइएल) या संस्थेने हस्तक्षेप करून कांदा निर्यातदरांची वाढवलेली अडचण

- केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर धोरणात बदल