प्रा. सुभाष बागल

Agriculture Minimum Support Price : गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियानातील शेतकऱ्यांचे हमीभावाच्या कायद्यावरून आंदोलन सुरू आहे. सरकारची सध्याची हमीभाव निर्धारित करण्याची पद्धती अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्यातून नफा मिळणे तर दूर उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याचे त्यांचे मत आहे. केवळ पंजाब, हरियानातील शेतकरीच सरकारच्या धोरणावर नाराज आहेत असे नव्हे तर इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांची देखील हीच भावना आहे.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सुरूच होते. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी त्यांच्या न्याय्य मागण्यासाठी मुंबईत येऊन धडकले होते. सध्याच्या व्यवस्थेत उत्पन्नाची हमी उरलेली नाही, अशीच भावना देशभरातील शेतकऱ्यांची झाली आहे.

हमीभावाच्या रूपाने ती मिळावी असे त्यांना वाटते. तसे पाहता सध्याच्या भांडवलशाहीकरणाच्या झंझावातात एकानंतर एका वर्गाची उत्पन्न सुरक्षितता हरवत चालली असताना त्याविषयी कोणी ‘ब्र’ ही काढायला तयार नाही. जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था असा भारताचा गौरव होतोय. परंतु त्याबरोबर आर्थिक विषमताही वेगाने वाढत असल्याचे अनेक अहवालातून समोर आले आहे. अशा स्थितीत रोजगारात वाढ कशी होणार? तसेच सामान्यांना उत्पन्न सुरक्षितता कशी प्राप्त होणार, असा प्रश्‍न पडतो. वाढत्या ग्रामीण असंतोषाचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेत आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत?

योगायोगाची गोष्ट अशी, की आपल्याकडे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना तिकडे युरोपातही असेच आंदोलन सुरू आहेत. ट्रॅक्टर रस्त्यावर उतरवून शेतकऱ्यांनी रस्ते बंद केले आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, स्वस्त आयातीमुळे कोसळणाऱ्या किमती व उत्पन्नाला लागलेली गळती यामुळे तेथील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आपल्याकडे तरी यापेक्षा वेगळे काय आहे. वाढते तापमान वातावरणातील बदल, चक्रीवादळ, दुष्काळ, अतिवृष्टीचा फटका आपल्याप्रमाणे त्यांनाही बसतोय.

तेथील सरकार यातून मार्ग काढतीलही, परंतु आजवरच्या अनुभवावरून आपल्याकडील शेती प्रश्‍नाचं घोंगडं तसंच भिजत पडण्याची शक्यता आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन देऊनही आता बराच काळ लोटलाय. उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूर त्याला गळती लागलेलीच पाहायला मिळतेय.

राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये (२०१९) म्हणजे कसेबसे मनरेगावरील मजुराच्या मजुरी इतके होते. कुटुंब उपभोग खर्च अहवालानुसार शेतकरी कुटुंबाच्या दरमहा उपभोग खर्च ३७०२ रुपये जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. उत्पन्नाला लागलेल्या गळतीमुळे मजुराचे उत्पन्न शेतकऱ्यांपेक्षा वरचढ झालेय.

२०१७-१८ ते २०२१-२२ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग १.३ ते १.७ टक्का होता. महागाई दर विचारात घेतला तर उत्पन्नात वाढ नव्हे तर घटच होत होती, असे म्हणावे लागेल. पीक लागवड, पशुपालन, मजुरी व इतर मार्गांपासून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळते, परंतु मुख्य वाटा पीक लागवडीपासूनचा असतो. त्यातच सातत्याने घट होते आहे.

पशुपालन व मजुरीपासूनच्या उत्पन्नात मात्र वाढ होतेय. तोकड्या उत्पन्नामुळे पीक लागवड व निर्वाहासाठी कर्ज काढण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. कर्जबाजारीपणा आणि त्यानंतर आत्महत्या हे टप्पे आपल्याकडे ठरून गेल्यासारखे आहेत.

सत्तरच्या दशकातील हरितक्रांती हा शेती विकासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. या क्रांतीमुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत आयातीवर विसंबून असणारा देश केवळ स्वावलंबीच नव्हे तर निर्यातक्षम बनला. खाद्यान्न साठवणुकीसाठी गुदामे अपुरी पडतील एवढे उत्पादन होऊ लागले आहे. उत्पादन वाढीचा शेतकऱ्याला कितपत फायदा झाला हा प्रश्‍न आजवर अनुत्तरित आहे. कारण नवीन तंत्रामुळे उत्पादनात वाढ झाली यात वाद नाही.

परंतु वाढलेले उत्पादन त्या तंत्राच्या वापरासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांची खरेदी व त्यांच्या विक्रेत्यांचे कमीशन, ट्रॅक्टर मळणी यंत्राच्या भाड्यातच खर्ची पडू लागल्याने शिल्लक काही उरेनासे झाले आहे. जागतिकीकरणानंतर बाजारपेठ अधिकच प्रक्षोभक बनली आहे आणि त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसतोय. इंधन दर अथवा अन्य कुठल्याही कारणाने महागाई झाली तर त्याचे खापर शेतीमालावर फोडून तिच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो. कांदा, तांदूळ निर्यातबंदी, खाद्यतेलाची निःशुल्क मुक्त आयात ही त्यांची अलीकडची उदाहरणे!

लोकशाहीतील मताच्या बेगमीसाठी ग्राहककेंद्री व्यापार धोरणाचा केला जाणारा वापर हा आजवरच्या सरकारचा शिरस्ता राहिला आहे. मतांपुढे शेतकऱ्यांची कोण फिकीर करतो. या सुलतानी संकटाच्या जोडीला वाढते तापमान, वातावरणातील बदल, एल-निनो ही असमान संकटे आहेतच. अशा दुहेरी संकटात अडकलेली शेती आतबट्ट्याची झाल्याशिवाय कशी राहील. या दुहेरी संकटाचा सामना आताच करावा लागतोय असेही नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्था आल्यानंतर त्यातील सुलतानी संकटाचा जाच कमी होईल, अशी रास्त अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती परंतु ती फोल ठरली आहे.

केवळ आपल्याकडील शेती अडचणीत आहे असे नव्हे, तर अमेरिका आदी प्रगत देशातील शेतीची तिचं अवस्था आहे. परंतु तेथील सरकार अनुदाने, पीकविमा इत्यादी प्रकारे भरघोस मदत देऊन शेतीचे रक्षण व संवर्धन करतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर त्यात फरक पडेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली आहे.

कारण अमेरिकेने शेतीला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत दुपटीने वाढ केलीय. व्यापार संघटनेच्या अभ्यासातून युरोपियन संघातील देशाची प्रति शेतकरी मदत ८५८८, कॅनडा १३०१०, अमेरिका ६१२८६ डॉलर इतकी आहे तर भारतात ती २८२ डॉलर आहे. मदतीचे जीडीपीसी प्रमाण काढले तर ते अमेरिका ०.५, युरोपियन संघ ०.६, चीन १.७ आणि भारत उणे १.६ भरते. अनुदाने, कर्जमाफी इत्यादींच्या स्वरूपात सरकार शेतीला भरघोस मदत करते हा आपल्याकडील मध्यमवर्गीयांचा असलेला समज कसा तकलादू आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. काही अपवादात्मक वर्षे (२०१०-११) वगळता व्यापार शर्ती (शेतीमाल व औद्योगिक मालातील अदलाबदलीचा दर) शेतीला प्रतिकूलच राहिल्या आहेत. या माध्यमातून उत्पन्नाचे ग्रामीण भागातून शहरांकडे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे.

प्रगत देश जर आपली अन्न सुरक्षा, जपण्यासाठी शेतीला भरघोस मदत करत असतील तर भारताने जेथे आजही ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत, किमान त्यांचे रोजगार व देशाची अन्न सुरक्षा जपण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्राप्रमाणे हमीभाव देऊन शेती किफायतशीर बनेल हे पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा, युरोपातील शेतकऱ्यांप्रमाणे भारतातील शेतकरीही सरकार व शहरी जनतेला No Farm No Food म्हणू लागतील.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)