New Delhi News : पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. यावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. २९) शिक्कामोर्तब केले.

यानुसार केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पीएमजीकेएवायअंतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करणार आहे. ५ वर्षांसाठी या योजनेच्या अनुदानावर सुमारे ११.८० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून खर्च करण्यात येणार आहेत.

लोकसंख्येच्या मूलभूत अन्न आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करून लक्ष्यित लाभार्थ्यांच्या कल्याणासाठी ही योजना केंद्र राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अमृत काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे महत्त्वाकांक्षी आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी समर्पित प्रयत्नांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

१ जानेवारी २०२४ पासून ५ वर्षांसाठी पीएमजीकेएवायअंतर्गत मोफत अन्नधान्यामुशे (तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) अन्न सुरक्षा मजबूत करेल आणि लोकसंख्येच्या गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या आर्थिक अडचणींची सोडवणूक करेल. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५ लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड (एक देश एक शिधापत्रिका), अर्थात ओएनओआरसी उपक्रमांतर्गत लाभार्थींना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नधान्य घेण्याची परवानगी मिळेल. डिजिटल इंडियाअंतर्गत तंत्रज्ञान आधारित सुधारणांचा भाग म्हणून स्थलांतरितांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य सुवाह्यता पात्रता मिळवून देण्यात येणार असल्याने हा उपक्रम स्थलांतरितांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. देशभरात एक देश एक शिधापत्रिकाअंतर्गत मोफत अन्नधान्य, सुवाह्यतेची समान अंमलबजावणी या योजनेच्या माध्यमातून होणार आहे.

पीएमजीकेएवायअंतर्गत लक्ष्यित लोकसंख्येला मोफत अन्नधान्य वितरणासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता अन्न अनुदानावर केंद्र सरकारकडून सुमारे ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

पीएमजीकेएवायअंतर्गत १ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी मोफत अन्नधान्याच्या तरतुदीमुळे समाजातील बंचित घटकांच्या अनेक आर्थिक समस्यांची शाश्‍वत रीतीने सोडवणूक करण्यात येणार असून लाभार्थ्यांना शून्य खर्चासह दीर्घकालीन किंमत धोरणाची हमी राहील.

लाभार्थ्यांचे कल्याण लक्षात घेऊन आणि लक्ष्यित लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, किफायतशीरता आणि सुलभता या दृष्टीने अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, तसेच राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी, पीएमजीकेएवायअंतर्गत पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवण्याच्या घोषणेवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.