Free Ration Scheme : पाच वर्षे फुकट अन्नधान्याची खैरात

Free Food Grain : ‘‘झाले यांचे सुरू. निवडणुका आल्या की पंतप्रधानांपासून सर्व राजकीय नेते आम्ही सत्तेवर आल्यावर अमुक फुकटात देऊ, तमुक कन्सेशनमध्ये देऊ, अशी नुसती खैरात सुरू करतात. अजून लोकसभा बाकी आहे ते वेगळे. नुसती फुकट्यांची संख्या वाढवत आहेत, कामे करा म्हणावं…’’

माझ्याबरोबर चाळीत वाढलेला, पण आता सुखवस्तू झालेला माझा मित्र त्याच जुन्यापुराण्या टोनमध्ये बोलत होता. मी त्याला म्हटले ‘‘समजा तू अर्हताप्राप्त आहेस तर तू जाशील का आनंदाचा शिध्याच्या रांगेत उभे राहायला किंवा मुलीला फी भरायला नको म्हणून अर्ज करायला?’’

‘‘ह्या, आपण नसतोय जात. आपल्याला काही सेल्फ रिस्पेक्ट आहे यार.’’

‘‘पण आपण चाळीत असताना तर महिन्याला रेशनच्या रांगेत एकत्र उभे राहिलोत. साखर संपायची मग पुन्हा खेपा मारायच्या आणि शाळेत फीमध्ये कन्सेशन मिळावे म्हणून तुझ्या बाबांनी किती उंबरठे झिजवले ते काय तुला माहित नाहीये.’’ ‘‘त्या वेळी वेगळे होते.’’

‘‘काय वेगळे होते? तुझ्या आई-वडिलांना काय तू म्हणतोस तसा सेल्फ रिस्पेक्ट नव्हता? काय पायचाटू होते का तुझे, माझे, गल्लीतल्या सगळ्यांचे आई-वडील?’’

‘‘मग तुझ्यात आणि तुझ्या आईवडिलांमध्ये नक्की निर्णायक फरक काय? सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत झालाय म्हणून की तुझ्याकडे आर्थिक सुबत्ता आलीय, त्यामुळे सरकारी पांगुळगड्यांची तुला आवश्यकता नाही म्हणून?’’

कोणालाही आवडत नाही केसरी कार्ड मिरवायला, कोणालाही आवडत नाही दुसऱ्या कोणाचे अगदी सरकारचे मिंधे व्हायला, ते स्वतःच्या रक्त ठिबकणाऱ्या सेल्फ रिस्पेक्टला चिंधी बांधून फिरत असतात इकडे तिकडे.

आज ८० कोटी लोकांना पुढची पाच वर्षे अन्नधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली जाते. याचा दुसरा अर्थ असा की त्यांचे मासिक उत्पन्न एवढे नाहीये की ते स्वतःहून त्यांना पाहिजे ते अन्नधान्य विकत घेऊ शकतील. आणि हे काही आपण दोन-चार आळशी लोकांबद्दल बोलत नाही आहोत. आळशी लोक तर सर्वच समाजघटकांत असतात, तसे गरिबात देखील आहेत; पण ८० कोटी लोकांना काम करायला नकोय, फुकटात पाहिजे हे फक्त निर्लज्ज व्यक्ती म्हणू शकते.

हा प्रश्‍न अन्नधान्यापुरता मर्यादित नाही. तर तो राजकीय अर्थशास्त्राचा (पोलिटिकल इकॉनॉमी) विषय आहे. एका बाजूला मार्केट मार्केट म्हणत भाव पातळी मार्केटवर सोडायची आणि दुसऱ्या बाजूला किमान राहणीमान ठेवण्यासाठी (छानछौकी बाजूला ठेवूया) लागणारी मासिक आमदनी हा ज्याच्या त्याच्या कुवतीचा / नशिबाचा इश्यू आहे असे म्हणायचे आणि शासनाच्या आर्थिक धोरणांबद्दल सार्वजनिक चर्चा होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची, हा असा सगळा डाव आहे.

जे मूठभर गर्भश्रीमंत आहेत त्यांचे सोडून द्या; गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय लोकही फक्त पाच-दहा वर्षांत त्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान आत्मसात करतात हे विशेष. वर्गीय निष्ठा / वर्गीय तत्त्वज्ञान, लहानपणापासून डीएनएमध्ये गेलेल्या वंचित दिवसांच्या आठवणी, यातना, आत्मवंचना फक्त पाच वर्षांत धुऊन काढल्या जातात.

भारतात २०११ ते २०२१ या वर्षात रोजगार दरवर्षी फक्त १.५ टक्का वाढले. पण त्यापेक्षा चिंताजनक बातमी आहे की उत्पादनशील वयोगटातील काम मागणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी त्यापेक्षा जास्त म्हणजे १.७ टक्का वाढली. हाताला काम मागणाऱ्यांची संख्या आणि काम मिळणाऱ्यांच्या संख्येतील फरक चिंताजनक आहे.

याच काळात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील रोजगार वाढ तर फक्त ०.१ टक्का आहे. तर शेती, बांधकाम आणि व्यापार क्षेत्रात उत्पादकता आणि मूल्यवृद्धी खूपच कमी आहे.

२०१९ साठीच्या जगातील ६९ देशांच्या उत्पदकता रँकिंगमध्ये भारताचा क्रमांक ६४ आहे. आपल्या खाली बांगलादेश, कंबोडिया वगैरे देश आहेत. देशातील प्रातिनिधिक कामगार एका तासात किती मूल्यवृद्धी करतो या निकषांवर हे रँकिंग दिले जाते.