नवीन शैक्षणिक धोरण (New Education Policy) (न्यू एज्युकेशन पॉलिसी-एनईपी) जाहीर झाल्यानंतर ज्या ज्या गोष्टी अपेक्षित होत्या, त्या एखाद्या प्रोग्रॅम्ड आज्ञाप्रणालीसारख्या उलगडत जात आहेत. परदेशी विद्यापीठांना (Foreign Universities) भारताची शैक्षणिक बाजारपेठ (Education Market) खुली करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ठोस पावले उचलली आहेत, हा त्याचाच एक भाग.

यासंदर्भात दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत

१) कॉर्पोरेट भांडवलकेंद्री नवीन आर्थिक तत्त्वज्ञान शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्यनिर्मूलन, सार्वजनिक वाहतूक, विमा अशा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना काही वेगळा दर्जा देऊ इच्छित नाही.

कोणत्याही वस्तुमाल/ सेवांचे कमोडिटिफिकेशन करता येते आणि त्यात कमी अधिक प्रमाणात मार्केटच्या नियमाप्रमाणे (किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, मागणी-पुरवठा इत्यादी) उत्पादन प्रणाली विकसित होण्यासाठी शासनाने अवकाश प्राप्त करून दिला की झाले, हे तत्त्वज्ञान आहे. State should not be a provider but should only be a facilitator, हा मूलमंत्र आहे.

२) बँका, विमा, तेल, विमान वाहतूक, पाणी, रिटेल, आरोग्य, शिक्षण अशी एकामागून एक क्षेत्रे भारतीय खासगी उद्योगाला गुंतवणुकीसाठी मुक्त केली होती. त्याचेच तार्किक फलित म्हणजे ती एकामागून एक परकीय भांडवलाला मोकळी केली जात आहेत. याचे कारण ऐंशीच्या दशकाआधी कॉर्पोरेट भांडवलाच्या माथी जसे राष्ट्रीय कुंकू असायचे ते आता पुसट होत चालले आहे. भांडवलाची राष्ट्रीय ओळख शुद्ध जागतिक अशा नव्या एन्टीटीमध्ये ओतली जात आहे. सगळे काही पूर्णत्वाला गेले आहे असे नाही, पण दिशा ठळक आहे.

भारतीय कॉर्पोरेट भांडवल जर परराष्ट्रात गुंतवण्याची मुभा त्या यजमान राष्ट्रांकडून दिली जात असेल (आणि त्याचे आकडे सतत वाढत आहेत) तर भारताला देशी आणि परदेशी असा दुजाभाव करणे कठीण होत जाईल हे नक्की

ही माहिती म्हणजे सध्या जे सुरू आहे त्याचे समर्थन नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. वरील सर्व वस्तुस्थिती दर्शक प्रतिपादने आहेत. राजकीय अर्थव्यवस्थेचा गुंता समजून घेणे हा त्यामागचा हेतू आहे.

नव-उदारमतवादाला, सध्याच्या संघ / भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांना कडाडून विरोध केला पाहिजे, पण त्याच वेळी त्यांनी होमवर्क करून अमलात आणलेली व्यूहरचना समजून घेतली पाहिजे

नव-उदारमतवादी, कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलकेंद्री आर्थिक धोरणे अंमलात आणल्यावर सर्वांत जास्त झळ भारतातील आर्थिक पिरॅमिडच्या बॉटममधील तीन चतुर्थांश नागरिकांना बसणार हे त्यांना माहीत आहे.

भारतात आर्थिक पिरॅमिडचा बॉटम आणि सामाजिक ढाच्याचा बॉटम ओव्हरलॅप करतात. हे तेच समाजघटक आहेत जे एससी / एसटी / ओबीसी प्रवर्गात मोडतात.

संघ / भाजपने या प्रवर्गाला अस्मिता, हिंदू धर्माभिमान, मुस्लिम विरोध अशा प्लँकवर गेली काही दशके संघटित केले. त्यांना भेडसावणारे आर्थिक प्रश्‍न दुय्यम आहेत किंवा आम्ही ते सोडवू असे यशस्वी रित्या बिंबवले.

एवढेच नाही तर सतत बिगर आर्थिक इश्यू तेवत ठेवून राजकीय विरोधकांना त्यातच शिंगे अडकवायला भाग पाडले. गाय, लव्ह जिहाद, कपड्याचे रंग, सण इत्यादी मुद्यांना जाणीवपूर्वक हवा देण्यात आली.

दुसऱ्या बाजूला कितीही आंदोलने झाली / सोशल मीडियात टीका झाली तरी राजकीय लोकशाहीत संसद / विधानसभेत कोण कोणाचे प्रतिनिधित्व करतो हा निकष अंतिम आहे. आणि संसदेत एससी / एसटी / ओबीसी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार मोठ्या संख्येने भाजपचे आहेत.

आपण तात्त्विक भूमिका मांडत राहू; मांडली पाहिजेच. पण शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा तीन चतुर्थांश लोकसंख्येच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न हे शुद्ध आर्थिक धोरणांचे नाहीत तर राजकीय अर्थव्यवस्थेचे आहेत. सत्तेच्या राजकारणावरचा एक डोळा हटवला नाही पाहिजे; त्यांना फक्त तीच भाषा कळते.

मनुष्यबळाचा पुरवठा

परकीय विद्यापीठे भांडवल आणतील, पण ती स्थापन करण्यासाठी उच्च प्रशिक्षित ॲकॅडेमिशियन्स / शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी यूजीसी फंडेड देशी विद्यापीठातून पुरवले जाणार आहेत.

ज्या वेळी बँकिंग क्षेत्र खासगी / परकीय कंपन्यांना खुले केले गेले त्या वेळी भांडवल त्यांनी आणले पण प्रशिक्षित उच्च अधिकारी / मनुष्यबळ कोणी पुरवले? स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि अनेक सार्वजनिक बँकांच्या निवृत्त आणि नोकरी सोडून गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी.

ज्या वेळी तेल शुद्धीकरण / मार्केटिंग क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले झाले; त्या वेळी उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ कोणी पुरवले? इंडियन ऑइल आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल कंपन्यांच्या निवृत्त / इतर अधिकाऱ्यांनी. ज्या ज्या वेळी केंद्र सरकारने एकेक क्षेत्र खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी मुक्त करायला सुरुवात केली, त्या वेळी खासगी कंपन्यांकडे भांडवल, कायदेशीर सल्लागार होते, पण स्वतःचे प्रोफेशनल्स केडर / अधिकारी वर्गच नव्हता.

त्यामुळे वरील सर्व क्षेत्रांत सुरुवातीचे अधिकारी हे त्या त्या क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील निवृत्त अधिकारी किंवा सोडून गेलेले वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे ज्या वेळी परकीय विद्यापीठे भारतात स्थापन होतील, त्या वेळी त्याची स्थापना, त्याचे कोर्सेस ठरवणे, अध्यापन इत्यादी गोष्टी यूजीसीच्या फंडातून उभी राहिलेली प्राध्यापक मंडळीच करणार हे उघड आहे. परकीय विद्यापीठांनी दिलेले पॅकेज असे असेल, की आयुष्यभर जनकेंद्री विचार मानणारे, मांडणारे देखील त्याला बळी पडतील.