Mumbai News : राज्यातील कृषिपंपधारक दोन वर्षांत सौरऊर्जा वापरायला लागतील, तोवर त्यांना वीजबिल माफी दिल्याची घोषणा राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केली. मात्र या माफीतून ‘महावितरण’चीच चांदी होणार असल्याचे आकडेवारीवरून समोर येत आहे. त्यामुळे ही माफी नेमकी कुणासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

‘महावितरण’च्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यात साडेसात ‘एचपीपर्यंत’च्या पंपधारकांची ५६ हजार १६६ कोटी थकबाकी आहे. ही वसूल होत नसल्याने पुढील दोन वर्षे ‘महावितरण’ला विनासायास सबसिडी मिळणार आहे. त्यामुळे व्यवस्था सुधारण्याऐवजी थेट वीजबिल माफीसारखा पर्याय निवडला आहे.

राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७ लाक ४१ हजार कृषिपंप ग्राहक आहेत. राज्यातील वीज ग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषिपंप ग्राहक आहे. ३० टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जात असल्याचे आकडे ऊर्जा विभाग देत आहे.

मात्र प्रत्यक्षात राज्यात बहुतांश कृषी पंपधारकांकडून अश्‍वशक्ती हे प्रमाण लावून वीजबिल आकारणी होते. त्यामुळे जेवढा अश्‍वशक्ती वीजभार मंजूर आहे, त्या मर्यादेपर्यंत किंवा कधी कधी लहान शेतकरी त्यापेक्षा कमी भार वापरत असतो.

पावसाळ्यात पंप बंद असल्याने विजेचा वापरच होत नाही. तरीही वीजबिल आकारणी सरसकट केली जाते, परिणामी, थकबाकीचा आकडा फुगत गेला आहे. नव्याने देण्यात आलेल्या जोडण्यांना मीटर सुविधा देण्यात आली आहे.

मात्र बहुतांश जोडण्यांना मीटर नसल्याने अश्‍वशक्ती हेच प्रमाण मानून सरसकट आकारणी केली जाते. त्यामुळे वीजबिल भरण्यास शेतकरी टाळाटाळ करतो. शिवाय, ही वस्तुस्थिती माहीत असल्याने ‘महावितरण’चे कर्मचारीही त्यासाठी तगादा लावत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना चक्राकार पद्धतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा होतो. मात्र शेतीला रात्री पाणी देणे धोक्याचे असल्याने दिवसा विजेची मागणी जोर धरत आहे. राज्यात साडेसात अश्‍वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी देण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या ४४ लाख ३ हजार ५४९ कृषिपंपधारकांकडे साडेतीन, साडेपाच आणि साडेसात अश्‍वशक्तीचे पंप आहेत. या पंपधारकांची मूळ थकबाकी ४४ हजार २२१ कोटी आहे.

यावरील व्याज १५ हजार ९४५ कोटी अशी एकूण ५६ हजार १६६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या शेतकऱ्यांनी ३२ हजार ८३३ दशलक्ष युनिट वीज वापरल्याचे ‘महावितरण’चे म्हणणे आहे.

यातील ग्राहकाने भरावयाची वीजबिलाची रक्कम ७ हजार ७७५ रुपये होती, तर त्यापैकी केवळ १८५ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. २०२३-२४ या वर्षाकरिता १६ हजार २६३ कोटी रुपयांची वसुली ‘महावितरण’ला अपेक्षित होती. त्यापैकी शासनाच्या सवलतीच्या दरानुसार येणाऱ्या आर्थिक भारापोटी ६ हजार ९८४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

दरवर्षी हा आकडा वाढत असून, ‘महावितरण’चा थकबाकीचा आकडाही फुगत चालला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान दिले असून, पुढील तीन वर्षे हे अनुदान मिळेल.

त्यामुळे कृषी ग्राहकांचा ‘महावितरण’ वरील कथित बोजा कमी करण्यास सरकार हातभार लावेल. सरकारच्या या योजनेमुळे महावितरण भोंगळपणे राबवत असलेली सध्याची वीज यंत्रणा आणखी सुस्तावण्याची भीती आहे. तसेच गळती, मानवी चुका, नव्या वीज जोडण्या मंदावणे अशी भीती व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेतील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना वीजबिल येणार नाही, असे सांगितले जात आहे. शिवाय, राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ सुरू आहे. या प्रकल्पातून ९ हजार २०० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीय सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कंत्राटदारांनी हे काम वेळेत पूर्ण केले तरच त्यांना ३० टक्के सबसिडीचा फायदा होईल. त्यामुळे हे काम वेळेतच पूर्ण होईल, असे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. या योजनेत सुरू झालेली वीज मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, असेही सांगितले जात आहे.

सरकारने ‘महावितरण’ला आणि क्रॉस सबसिडी (कोटींत)

वर्ष...महावितण अनुदान...क्रॉस सबसिडी

२०२१-२२...५४२०.३२...९२१८

२०२२-२३...६१३१.६७...९३६५

२०२३-२४...६९८४...९९०८