Latur News : केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत योजनेत सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार जिल्ह्यात नाफेडच्या माध्यमातून सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी चौदा केंद्रांना मंजूरी मिळाली आहे.

या केंद्रावर सोयाबीन विक्रीसाठी ई - समृद्धी पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली आहे. दरम्यान बाजारात सोयाबीनच्या दरात चढउतार सुरू असून बाजारभाव व हमीभावात कमी फरक असल्याने केंद्रांना शेतकरी किती प्रतिसाद देतात, याची उत्सुकता आहे.

तीन वर्षापासून सोयाबीनच्या भावात वाढ होण्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मागील हंगामातील सोयाबीनची विक्री न करता ते घर व शेतात थप्पी लावून ठेवले आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या भाववाढीची आशा होती.

मात्र, ती फळाला येत नसल्याचे चित्र आहे. यातच सरकारने सोयाबीनची चार हजार ८९२ रुपये हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी १४ केंद्रांना मंजूरीही दिली आहे. सध्या बाजारात सोयाबीनला साडेचार हजार ते चार हजार सातशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. बाजारभाव व हमीभावात दोनशे ते अडीचशे रुपये क्विंटलचा फरक आहे. यामुळे शेतकरी खरेदी केंद्राला कितपत प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लातूर जिल्ह्यातील खरेदी केंद्र

लातूर येथे जागृती प्रगती बिजोत्पादन मर्यादित सहकारी संघ, सेलू (ता. लातूर) येथे जिजामाता मिरची प्रक्रिया पणन सहकारी संस्था, आष्टा (ता. चाकूर) येथे शेषाद्री वस्तु पुरवठा सहकारी संस्था, उदगीर, चाकूर, औसा, देवणी व रेणापूर येथे तालुका शेतकरी खरेदी विक्री संघ, अहमदपूर, शिरूर ताजबंद, सताळा (ता. अहमदपूर), कुणकी (ता. जळकोट), हालसी (ता. निलंगा) येथे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी तर लोणी (ता. उदगीर) येथे रंगराव पाटील कृषी उत्पन्न खासगी बाजार समितीच्या माध्यमातून सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा मार्केटींग अधिकारी विलास सोमारे यांनी सांगितले.

नोंदणीसाठी होणार दमछाक

बाजारभाव व हमीभावात जास्त फरक नाही, तर दुसरीकडे ई - समृद्धी पोर्टलवर सोयाबीनची केंद्रावर विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ अ, पिकपेरा, बँक पासबुक, आधार कार्डची प्रत अपलोड करावी लागणार आहे. दरम्यान एक ऑक्टोबरपासून सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरू झाली असून अद्याप शेवटची मुदत जाहीर झालेली नसल्याचे श्री. सोमारे यांनी सांगितले.