Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (ता.२३) देशाचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तसेच हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अजेंडा पुढे नेणारा असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी केला. मात्र विरोधी इंडिया आघाडीने हा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले असून, याला तीव्र विरोध करू असे आघाडीतील नेत्यांनी म्हटले होते. त्याप्रमाणे बुधवारी (ता.२४) संसदेबाहेर इंडिया आघाडीकडून आंदोलन केले जात आहे. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत होणाऱ्या २७ जुलैच्या निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात निर्णय देशातील चार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

२७ जुलै रोजी निती आयोगाची बैठक पार पडणार आहे. याआधी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत बहिष्कार टाकणार असल्याची घोषणा केली. तर यावरूनच काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत बहिष्कार घालणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांचा समावेश आहे. तर इतर एक असणारे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आहेत.

तामिळनाडूच्या आर्थिक विकासासाठी जागा नाही

यावेळी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी, अर्थसंकल्पात तामिळनाडूचा सर्वात मोठा विश्वासघात झाल्याचे सांगत अर्थसंकल्पावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. तसेच तामिळनाडूच्या गरजा आणि मागण्यांकडे सातत्याने केंद्राकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. या अर्थसंकल्पात तामिळनाडूसाठी कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख नसून केंद्राच्या अर्थसंकल्पात तामिळनाडूच्या आर्थिक विकासासाठी जागा नसल्याचे दावा त्यांनी केला. तर याबाबत दिल्लीत निषेध करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्प भेदभाव करणारा आणि धोकादायक 

तर काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत केंद्रावर जोरदार टीका केली. वेणुगोपाल म्हणाले, भाजपचा हा अर्थसंकल्प अत्यंत भेदभाव करणारा आणि धोकादायक आहे. संघराज्य आणि निष्पक्षतेची तत्त्वांचा सरकारने पालन केले नाही. त्यामुळे आता आम्ही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकू. 

कन्नड लोकांचे ऐकले जात नाही

यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपवर हल्लाबोल करताना, कन्नड लोकांचे ऐकले जात नाही असे वाटत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे निती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नसल्याने बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. 

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी देखील केंद्रावर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, केंद्राला तेलंगणाचे बोलणे आवडत नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यात कोणताही भेदभाव आणि वाद न ठेवता चांगले संबंध ठेवण्याचे आवाहन मी पंतप्रधानांना केले होते. मी त्यांना तेलंगणाच्या विकासासाठी मोठ्या भावाची भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले होते. कोणताही भेदभाव न करता निधी वाटप करण्याची विनंती केली होती. मात्र पंतप्रधानांनी निधी वाटपात भेदभाव केला. 

तसेच केंद्राने प्रदेश पुनर्रचना कायद्याअंतर्गत आंध्र प्रदेशला मोठा निधी दिला. मात्र याच कायद्याचा केंद्राला विसर पडला असून तेलंगणाच्या विकासाचा विचार करण्यात आला नाही. हा विकसित भारताचा अर्थसंकल्प नसून खुर्ची वाचवणारा अर्थसंकल्प असून पंतप्रधानांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी काही राज्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी केला.