Sharad Patil : धुळे : हवामानात झालेला बदल व जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याने संपूर्ण पीकपद्धतीमध्ये बदल होत आहे. त्यामुळे खानदेश विभागासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठाची गरज आहे. ते धुळ्यातच व्हावे, अशी पुनर्मागणी माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी सोमवारी (ता. ३) पत्रकार परिषदेत केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा आपण लावून धरला आहे. याकामी वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार केला असल्याचे स्पष्ट करीत प्रा. पाटील यांनी जिल्ह्यात पोखरा योजना लागू करण्याची मागणी केली.

प्रा. पाटील म्हणाले, की धुळे कृषी महाविद्यालयाकडे विद्यापीठास आवश्यक जमीन उपलब्ध आहे. वाढीव जमीन लागल्यास जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. कृषी महाविद्यालयाकडे प्रत्येक विभागाचे प्रमुख व त्यांच्या स्वतंत्र इमारती आहेत. कमी खर्चात सर्वसोयीसुविधा उपलब्ध असल्याने स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ धुळ्यात कार्यान्वित होण्यास कोणतीही अडचण नाही. शिवाय, मनमाड-नरडाणा-इंदूर रेल्वेमार्ग मंजूर झाला आहे.

तापी नदीमुळे पाण्याची समस्या नाही. सुलवाडे-जामफळ उपसा सिंचन योजना मंजुरीच्या मार्गावर आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता धुळ्यात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठाची निर्मिती झाल्यास अडसर नाही. शिवाय जिल्ह्यात संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची गरज आहे. खानदेशात केळी, कडधान्यासह दुय्यम पिकेही घेतली जातात. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात खानदेशात संशोधनाला मोठी संधी आहे.

कृषी संजीवनी योजना
राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोखरा) लागू केली. दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी ही योजना लागू झाली. या योजनेत सुरूवातीला चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. राज्याचे तत्कालीन कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या योजनेत जळगाव जिल्ह्याचा समावेश केला. यात १५ जिल्ह्यांतून चार हजार ९०० गावांचा समावेश झाला.  

या योजनेचा प्रथम टप्पा संपला आहे. दुसऱ्या टप्यात आधीचे १६ जिल्हे व नवीन पाच जिल्ह्यांचा समावेश झाला आहे. या योजनेवर आता सहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात पोखरा योजना लागू करावी, अशी मागणीही प्रा. पाटील यांनी केली. अ‍ॅड. प्रकाश पाटील, कैलास पाटील, सुभाष शिंदे आदी उपस्थित होते.