Pune News: राज्यातील वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना कृषीसह विविध २८ योजनांचा लाभ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनांचे हक्क नाकारले जात असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येईल, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

अनुसूचित जमाती तसेच इतर पारंपरिक वन निवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत राज्याच्या काही भागांत अधूनमधून वाद होत असतो. त्यातून ‘कृषी’च्या योजनांचे लाभ नाकारण्याचेही प्रकार घडतात. मात्र, वननिवासी शेतकऱ्यांना दाद कोणाकडे मागावी, याविषयीदेखील फारशी माहिती नसते. त्यामुळे ते सुविधांपासून वंचित राहतात.

सूत्रांनुसार, वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह करण्याचे आदेश शासनाने दिले. या समूहांना लाभ मिळण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी आदिवासी विभागावर सोपविण्यात आली आहे.

राज्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांमधील प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना शासनाने केली आहे. आराखड्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यामुळे वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना योजनांबाबत अडचणी या समितीसमोर एकत्रित मांडता येतील.

‘या’ योजनांच्या लाभास पात्र

वनहक्क धारकांना लाभासाठी पात्र ठरविलेल्या योजना अशा : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, केंद्र व राज्य कृषी यांत्रिकीकरण अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कोरडवाहू क्षेत्रविकास कार्यक्रम, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन,

पंतप्रधान पीकविमा योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना, राज्य योजनेतील घरांच्या इमारतीचे बांधकाम, शेतजमिनीलगत गारगोटी बंधारा, मातीचा समोच्च बांध, गारगोटी समोच्च बांध, दगडी समोच्च बांध, गवताळ प्रदेश विकास योजना, जमीन सपाटीकरण, जमीन निचरा, ब्रशवुड बंधारा, दगडी बंधारा, गॅबियन बंधारा, कंपोट पीट, व्हर्मिकंपोस्ट युनिट.