Crop Insurance Scheme : पीकविमा कंपन्यांकडे अडकले तेराशे कोटी

Prime Minister Crop Insurance Scheme : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील ८०- ११० पद्धतीनुसार नुसार सरकारला येणे असलेली एक हजार ३१३ कोटी रुपये रक्कम पीकविमा कंपन्यांकडून तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी पीकविमा याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन श्री. जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना ई - मेलद्वारे पाठवले आहे.

पीकविमा योजनेत बीड जिल्ह्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने २०२० - २०२१ पासून राज्यात ८० - ११० पद्धत (मॉडेल) स्वीकारले असून, ते बीड पॅटर्न म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे. या मॉडेलद्वारे पीकविमा कंपनीकडून राज्य सरकारला पीकविमा कंपन्यांकडून किती रक्कम येणे बाकी आहे व ११० टक्क्यांपुढील पीकविमा कंपनीला किती रक्कम देणे बाकी आहे, याबाबतची माहिती श्री. जगताप यांनी पुण्याच्या कृषी आयुक्तांकडे मागितली होती.

कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार ८० - ११० मॉडेलनुसार पीकविमा कंपन्यांकडून एक हजार ३१३ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तर राज्य सरकारला ११० टक्क्यांपुढील केवळ २४७ कोटी रुपये विमा कंपन्यांला देणे आहे. ८०- ११० मॉडेलनुसार एखाद्या कंपनीला शंभर कोटी रुपये हप्ता दिला गेला असेल व कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई ७५ कोटी रुपये दिली गेली असल्यास वीस टक्के, अर्थात वीस कोटी रुपये कंपनी स्वतःकडे ठेवून घेते व पाच टक्के, अर्थात पाच कोटी रुपये कंपनीला राज्य सरकारला परत करावे लागतात.

तसेच राज्य सरकारकडून शंभर कोटी रुपये कंपनीला हप्ता दिल्यास व ११० कोटी विमा भरपाई झाली, तर दहा टक्के कंपनीला स्वतःचे घालून ११० टक्के भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. नुकसान भरपाई ११० टक्क्याच्या पुढे गेली, तर त्यापुढील रक्कम राज्य सरकार देते. सन २०२० - २०२१ ते २०२३ - २०२४ च्या रब्बी हंगामापर्यंत ८० - ११० मॉडेलनुसार राज्य सरकारला विविध पीकविमा कंपन्याकडून परतावा अपेक्षित रक्कम तीन हजार ४०३ कोटी ५२ लाख होती.

यापैकी दोन हजार ९० कोटी २६ लाख रुपये सरकारला मिळाले असून, उर्वरित एक हजार ३१३ कोटी २६ लाख रुपये अजूनही कंपन्यांकडेच अडकले आहेत. तर ११० टक्क्यांपेक्षा जास्तीच्या भरपाई रक्कम दोन हजार ४०५ कोटी ८९ लाख होती. त्यापैकी दोन हजार १५८ कोटी सरकारने कंपन्यांला दिले असून, २४७ कोटी बाकी आहेत. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई एकीकडे हात आखडता घेत असताना दुसरीकडे याच कंपन्यांकडे सरकारची शेकडो कोटीची रक्कम अडकली आहे. ही रक्कम कंपन्यांकडून वसूल करावी, अशी मागणी श्री. जगताप यांनी निवेदनात केली आहे.