Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना गाय दुधासाठी प्रतिलिटर किमान ३० रुपये भाव देणाऱ्या दूध भुकटी प्रकल्पांनाच निर्यात अनुदान द्यावे, असा आग्रह स्वाभिमानी पक्षाचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी धरला आहे. दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्रालयाला श्री. शेट्टी यांनी एक पत्र पाठविले आहे. राज्यात अडीच लाख टनांहून अधिक दूध भुकटीचा साठा पडून आहे. भुकटीला सध्या बाजारभाव नाही. तसेच निर्यातीलाही मागणी नाही.

त्यामुळे भुकटीचे साठे कमी करण्यासाठी भुकटी प्रकल्पांना प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. यामुळे भुकटी प्रकल्प चालकांना किमान ४० कोटी रुपये वाटले जाण्याची आहे. निर्यातीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

श्री. शेट्टी म्हणाले, की शेतकऱ्यांकडून कमी दराने दूध खरेदी करणे व दुसरीकडे शासकीय अनुदानदेखील पदरात पाडून घेणे, असे दुहेरी लाभ काही डेअरी कंपन्या घेत आहेत. भुकटी प्रकल्पांसाठी सरकारने अनुदान देण्याचे जाहीर झाले. परंतु या प्रकल्पचालकांनी शेतकऱ्यांच्या दुधाला भाव देण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. भुकटी प्रकल्पांनी दूध उत्पादकांना किमान प्रतिलिटर ३० रुपये दर द्यायला हवा. असा दर दिला जात असल्याचे पुरावे तपासूनच या प्रकल्पांना भुकटी निर्यातीचे प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान वाटावे.

शेतकऱ्यांची होणारी लूट स्पष्ट करताना श्री. शेट्टी म्हणाले, की सांगली व कोल्हापूर भागांतील दूध संघ सध्या प्रतिलिटर ३० ते ३३ रुपये दर देत आहेत. याचा अर्थ या संघांना दूध देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ३५ ते ३८ रुपये दर मिळतो आहे. परंतु सोलापूर, अहमदनगर, पुणे व राज्याच्या इतर भागांतील सहकारी आणि खासगी दूध प्रकल्प शेतकऱ्यांना अजूनही २४ ते २६ रुपये दर देत आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी शासनाच्या प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. सांगली व कोल्हापूर वगळता राज्यातील इतर भागांत असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला सध्या १२ ते १४ रुपये कमी दिले जात असून हा अन्याय दूर करायला हवा.

पिशवीबंद दूध विक्री प्रकल्पांना फटका

राज्यात शेतकऱ्यांची लूट करीत २४ ते २६ रुपये दराने दुधाची खरेदी करणारी लॉबी आहे. नफेखोरीच्या या गोंधळात ही लॉबी पिशवीबंद दूध (पाउच पॅक्ड) विक्री प्रकल्पांचे देखील नुकसान करत असल्याचा मुद्दा राजू शेट्टी यांनी मांडला आहे. सहकारी व खासगी डेअरीचालकांनी शेतकऱ्यांची दुधाची खरेदी किमान ३० रुपये दराने खरेदी करण्याबाबत कडक सूचना शासनाने द्यावी, असा आग्रह श्री. शेट्टी यांनी धरला आहे.