सुनिल तांबे
सुपीक जमीन, जवळपास ९९ टक्के सिंचन, रस्ते व बाजारसमित्यांचं जाळं आणि किमान आधारभूत किंमतीला गहू व तांदळाची खरेदी यावर पंजाबातील (Punjab Agriculture) शेती अर्थव्यवस्था उभी आहे. देशाचं अन्नधान्याचं कोठार (Food Security) अशी पंजाबची ख्याती आहे. केंद्र सरकारच्या साठातील ४० टक्के तांदूळ (Rice) आणि ५०-७० टक्के गव्हाची (Wheat) खरेदी एकट्या पंजाबातून होते. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ दीड टक्के जमीन पंजाबात आहे.
२००१-२ साली देशातील उत्पादनाच्या २२ टक्के गहू, १० टक्के तांदूळ आणि १३ टक्के कापसाचं उत्पादन एकट्या पंजाबात झालं होतं. जमीन असो की भांडवल वा ऊर्जा वा शेती निविष्टा यांचा कमीत कमी वापर करून अधिकाधिक उत्पादन घेणं हे पंजाबच्या शेती अर्थव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य आहे. २०१७-१८ या वर्षांत देशातील तांदूळाची सरासरी उत्पादकता दर हेक्टरी २,४७६ किलोग्रॅम होती. मात्र त्याच वर्षी पंजाबातील दर हेक्टरी उत्पादकता ४,३६६ किलोग्रॅम तर हरयानातील दर हेक्टरी उत्पादकता ३,१८१ किलोग्रॅम एवढी होती. छत्तीसगड आणि ओडीशा या राज्यांमधील तांदळाची उत्पादकता दर हेक्टरी अनुक्रमे १,३११ किलोग्रॅम आणि १,७३९ किलोग्रॅम होती.
पंजाबातील गव्हाची उत्पादकता दर हेक्टरी ५,०७७ किलोग्रॅम आहे तर हरयाणात ४,३१२ किलोग्रॅम आहे. त्यानंतर राजस्थानात दर हेक्टरी ३,३३४ किलोग्रॅम एवढी गव्हाची उत्पादकता आहे. मध्यप्रदेशातील गव्हाची उत्पादकता दर हेक्टरी २,९९९ किलोग्रॅम तर उत्तर प्रदेशात दर हेक्टरी ३,३३४ किलोग्रॅम एवढी गव्हाची उत्पादकता आहे. पंजाबात शेतकर्‍यांची म्हणजे खातेदारांची संख्या १०.९३ लाख आहे आणि त्यापैकी १८.७ टक्के शेतकरी मध्यम शेतकरी आहेत, १६.७ टक्के शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन असणार्‍या शेतकर्‍य़ांची संख्या ६४.६ टक्के आहे.
पंजाबातील बहुसंख्य म्हणजे जवळपास ९० टक्के शेतकरी जाट समाजाचे आहेत. १ एप्रिल ते ३१ मे हा गव्हाच्या खरेदीचा हंगाम असतो. कोरोनामुळे यावर्षी हा काळ टाळेबंदीचा होता. मात्र तरिही पंजाब मंडी बोर्डाने केलेल्या उत्तम व्यवस्थेमुळे भारतीय अन्न महामंडळाने १२७ लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक गव्हाची खरेदी एकट्या पंजाबातून केली. भारतीय अन्न महामंडळ, पंजाब स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट सिव्हिव सप्लाईज कॉर्पोरेशन आणि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाय अँण्ड मार्केटिंग फेडरेशन या चार संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किंमतीला गव्हाची खरेदी केली जाते.
या सरकारी खरेदीसाठी पंजाबात २२०० बाजारसमित्यांची केंद्रं उभारण्यात आली होती. शेतकरी आपला गहू ट्रॉल्यांमध्ये लादून बाजारसमित्यांमध्ये आणतात. बाजारसमित्यांमध्ये हा गहू उतरवून घेण्याचं काम अडत्यांनी नेमलेले मजूर करतात. हा गहू यंत्राद्वारे साफ केला जातो आणि या गव्हाच्या ढिगांचा लिलाव वा खरेदी सरकारी यंत्रणांमार्फत केली जाते. खरेदी केलेला गव्हाचं वजन केल्यानंतर हा गहू पोत्यात भरून शिवण्याचं काम टोला आणि पालेदार करतात. खरेदी झाली की सरकारी संस्था अडत्यांना ऑनलाईन पेमेंट करतात.
अडत्ये शेतकर्‍यांना ऑनलाईन पेमेंट करतात. खरेदी केलेला गहू सरकारी संस्था गुदामात ठेवतात. गहू गुदामात आला की भारतीय अन्न महामंडळ या संस्थांच्या बँका खात्यात सरकारी दर व अन्य खर्च जमा करतात. भारतीय अन्न महामंडळ अन्य राज्यांमध्ये हा गहू रेल्वेच्या वाघिणींमध्ये भरून रवाना करतं. गव्हाच्या सरकारी खरेदीमध्ये सुमारे २७ हजार अडत्ये,अडत्यांकडे काम करणारे एक लाख कारकून आणि दर हंगामाला सुमारे दहा लाख मजूर गुंतलेले असतात.
यावर्षी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत, रु. १९२४ प्रति क्विंटल होती. पंजाब मंडी बोर्डाच्या कायद्यानुसार १२७ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीने केली तर २.५ टक्के कमिशन अडत्यांना वा परवानाधारक कमिशन एजंटांना देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे गव्हाच्या खरेदीवर परवानाधारक कमिशन एजंटांना एकूण रु. ६१०.९७ कोटी रुपये कमिशन मिळालं. गव्हाच्या खरेदीमध्ये अडत्यांनी केलेलं मूल्यवर्धन वा व्हॅल्यू एडिशन गहू साफ करणं, वजन करणं आणि गहू पोत्यांमध्ये भरणं एवढीच आहे. मात्र अडत्यांची भूमिका तेवढीच नाही.
पंजाबातील एकूण शेती पतपुरवठ्यामध्ये बँकेची शाखा नसलेल्या गावांमध्ये अडत्यांचा वाटा ६६.७४ टक्के आहे तर बँकेची शाखा असलेल्या गावांमध्ये अडत्यांमार्फत केला जाणारा पतपुरवठा ५४.४५ टक्के आहे. याचा साधा अर्थ असा की अडते पंजाबातील शेतकर्‍यांसाठी एटीएम ची भूमिका निभावतात. शेती निविष्ठांची खरेदी, यंत्रसामुग्री विकत वा भाड्याने घेणं किंवा मुलांचं शिक्षण असो की लग्न असो, कर्जासाठी शेतकरी हक्काने आणि विश्वासाने अडत्यांकडे जातात. बाजारसमितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देणारा केंद्र सरकारचा कायदा केवळ अडत्ये नाहीत तर शेतकर्‍यांनाही उद्ध्वस्त करेल.
अडत्ये एकवेळ एग्रीगेटर वा संकलनाची भूमिका बजावतील वा त्यांच्याकडील भांडवल अन्यत्र गुंतवतील परंतु शेतकर्‍यांना सहज व सुलभपणे कर्ज मिळणं अवघड होईल. साहजिकच पंजाबातील शेती अडचणीत येईल. अत्याधुनिक शेती असलेल्या पंजाबसारख्या प्रगत राज्यातील बँकिंगची व्यवस्था शेती व शेतकरी यांच्या जीवनाशी सुसंगत का नाही, त्यामध्ये कोणते बदल करायला हवेत यासंबंधात रिझर्व बँक वा वित्त मंत्रालयाने कोणतीही उच्चस्तरीय समिती नेमल्याचं ऐकिवात नाही. पंजाबातील शेतकर्‍यांनी केवळ तांदूळ व गव्हाच्या उत्पादनाचं चक्र चालू ठेवलं तर पंजाबातील शेतीचा विकास होणार नाही असा दावा इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (इक्रिअर) या भारत सरकारच्या संस्थेने केला आहे. पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्थेचा सांगोपांग अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी अशोक गुलाटी, रंजना रॉय आणि सिराज हुसेन या तीन अर्थतज्ज्ञांची समिती या संस्थेने नेमली होती.
सदर समितीने आपला अहवाल जुलै २०१७ मध्ये सादर केला. खरीप हंगामात धान तर रब्बी हंगामात गहू या पीकचक्रामुळे पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्था कुंठित झाली आहे. पंजाबात हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चरची गरज आहे असा सदर समितीच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. पंजाबातील शेतकर्‍यांनी फळं, भाज्या इत्यादींचं उत्पादन करावं, पंजाबात शेतीप्रक्रिया उद्योगाचा विकास व्हावा यासाठी अनेक शिफारसी या समितीने केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या शेती विधेयकांची बीजे शांता कुमार समितीच्या अहवालात आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाच्या पुनर्रचनेचे उपाय सुचवण्यासाठी ऑगस्ट २०१४ मध्ये खासदार शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती.
पंजाब सरकारचे मुख्य सचिव, छत्तीसगड सरकारचे मुख्य सचिव, प्रा. जी. रघुराम, डॉ. अशोक गुलाटी, प्रा. गुनमंडी नानचरियाह, भारतीय अन्न महामंडळाचेअध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव रामसेवक शर्मायांचा सदर समितीत समावेश होता. २०१५ साली समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.इक्रीयरचा आणि शांताकुमार समितीच्या अहवालांमधील डेटा आणि अर्थशास्त्रीय शिस्त याबद्दलआक्षेप घेण्याचं कारण नाही. जागतिकीकरणामध्ये काही देश मोटारकार्सचं उत्पादन करतील तर काहीदेश कंप्युटर्सचं उत्पादन करतील तर काही देश गव्हाचं वा तांदळाचं वा सोयाबीनचं उत्पादन करणारेअसतील. अन्नधान्याबाबत एखाद्या देशाने स्वयंपूर्ण वा स्वाश्रयी असणं ही धारणा जागतिकीकरणाच्याकाळात गरजेची नाहीच पण कालबाह्य आहे या वैचारिक आधारावर वा मूल्यावर इक्रीयर या संस्थेचाअहवाल उभा आहे.
शांताकुमार समितीच्या अहवालाची धारणाही हीच आहे. आपल्याला कुठे जायचंआहे हे निश्चित केल्यावर त्या उद्दिष्टानुसार मेथॉडॉलॉजी वा अभ्यासाच्या पद्धतीची निश्चिती केलीजाते. हे अहवाल वा केंद्र सरकारचे नवे कायदे, देशाच्या कायदेमंडळात या धोरणात्मक बाबींसंबंधातचर्चा होत नाहीत. तज्ज्ञ व सचिव धोरण निश्चित करतात आणि सत्ताधारी पक्षाचा नेता सदरधोरणाच्या अंमलबजावणीचा राजकीय निर्णय घेतो. वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांवर धोरण, कायदे,अंमलबजावणी यावर चर्चा होते मात्र त्याचं प्रतिबिंब देशाच्या वा राज्यांच्या कायदेमंडळात पडत नाही.
बाजारसमितीच्या बाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता, कंत्राटी शेती, आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून शेतमाल वगळणं या निर्णयांचं स्वागत करताना, अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबतची भारताची स्वयंपूर्णता धोक्यात येणार नाही याची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. शेती असो वा शेतीमालाचं विपणन संपूर्ण देशाला एकच कायदा लागू करणं अनिष्ट आहे कारण प्रत्येकराज्यामध्ये शेती अर्थव्यवस्थेची रचना वेगळी आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.