Pune News : कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायतीनी दर चार वर्षांनी तीस टक्क्यांनी वाढ करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता राज्य सरकारने सरसकट वाढ केली आहे. तसेच केंद्राने ठरवून दिलेल्या हमीभावाची राज्य सरकारकडून सहा महिन्यापासून अंमलबजावणी होत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत नसल्याने कुक्कुटपालन अडचणीत येत असून कुक्कुटपालनाची केंद्र सरकारची मार्गदर्शक सूचना लागू करा अशी मागणी महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा को ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे कार्याध्यक्ष शरद गोडांबे यांनी केली.

महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा को ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या वतीने नवी पेठेतील गांजवे चौकातील पुणे पत्रकार संघामध्ये कुक्कुटपालन करताना येत असलेल्या प्रश्नाविषयी पत्रकार परिषद सोमवारी (ता.१८) घेण्यात आली होती. यावेळी सोसायटीचे उपाध्यक्ष नंदकुमार चौधरी, दत्तात्रय चौधरी, राम गोऱ्हे आदी उपस्थित होते.

श्री. गोडांबे म्हणाले की, कुक्कुटपालनाविषयी राज्य सरकारने सहा महिन्यात तीन शासन निर्णय काढले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नसून खाद्य बनविणाऱ्या खाजगी कंपन्या ते पाळत नाही. त्यामुळे यात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे, की शंका येत आहे. कारण यात राजकीय लोकांचे शेअर्स आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सध्या कुक्कुटपालन संबंधीच्या ७२ कंपन्या आहेत. त्यासाठी सरकार शासन निर्णय काढतात. परंतु कंपन्यांच्या लॉबीमुळे पक्षांना दर मिळत नसून किमान वीस रुपये प्रमाणे नुकसान होत आहे. याशिवाय कंपन्या चांगल्या दर्जाचे खाद्य देत नाही, शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतात, कर पट्टी, मरतूक अशा अनेक कारणांमुळे कुक्कुटपालन व्यावसायिकांचे शोषण होत आहे.

उपाध्यक्ष नंदकुमार चौधरी म्हणाले की, पशुखाद्यासंबधी ९२-९३ कंपन्या आहेत. आमची शासनाकडे एकच मागणी आहे, की ज्या कंपन्या खाद्य बनवतात, त्या खाद्याच्या गोण्यावर घटक टाकावेत. जसे गाई म्हशीच्या पशुखाद्यावर घटक असतात.

परंतु खाजगी कंपन्या ते पाळत नाही. कारण राज्यात एकच प्रयोगशाळा असून तेथेही हे पशुखाद्य तपासणी करू शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही आंदोलन न करता थेट जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करणार आहोत.

सोसायटीने केलेल्या मागण्या...

- ग्रामपंचायतीकडून जादा दराने कराची आकारणी सुरू

- अडीच किलो असलेल्या साईज असलेले चिकन खाऊ नये. ग्राहकांनी अडीच किलोच्या आत असलेल्या चिकनची दुकानदारांकडे मागणी करावी.

- खाद्याच्या बॅगवर अन्नघटकांचे प्रमाण ठळकपणे नमूद करावे

- महाराष्ट्र राज्यातील कुक्कुटपालन शेतकऱ्यांची करारावर कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे.