New Delhi News : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजनेअंतर्गत स्वयंसहायता गटांसह ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात, बचत गट सदस्यांना वैयक्तिक कर्ज देण्यावर सर्व बँकांनी लक्ष केंद्र करण्याचे निर्देश केंद्रीय कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले आहेत, तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. चौहान यांनी केले आहे.
केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नुकत्याच आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री श्री. चौहान बोलत होते. श्री. चौहान म्हणाले की, शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी हा त्याचा आत्मा आणि जीवन आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसह भगिनींच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ९० लाख ९० हजार बचत गट आहेत, ज्यांच्याशी १० कोटींहून अधिक बहिणी जोडल्या आहेत. या बचत गटांना बँकांच्या माध्यमातून ११ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे. बचत गट ही महिला सक्षमीकरणाची चळवळ आहे. याकरिताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आत्तापर्यंत दीड कोटीचा लखपती दीदींचा आकडा ओलांडला आहे.
केंद्रीय मंत्री श्री. चौहान पुढे म्हणाले की, आपल्याला ‘लखपती दीदीं’चे ध्येय साध्य करायचे असेल तर केवळ बचत गटांवरच नव्हे तर वैयक्तिक कर्जांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. बँका यामध्ये मागे पडत असल्याचे दिसून येते, जर दीदींना करोडपती बनवायचे असेल तर वैयक्तिक कर्जेदेखील द्यावी लागतील. या बहिणी इतक्या प्रामाणिकपणे काम करत आहेत की एकूण एनपीए फक्त ०.७ टक्के आहे.
कृषिमंत्री श्री. चौहान म्हणाले...
- व्यवसाय प्रतिनिधी (बिझनेस करस्पॉन्डेंट) सखींच्या अंतर्गत सुमारे १.४४ लाख बहिणींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. लवकरच त्या सर्वांना नियुक्त करण्यात येईल.
- आमचे संस्थात्मक कर्ज २०१३-१४ मध्ये ७.३ लाख कोटी होते, जे २०२३-२४ मध्ये २५.४९ लाख कोटी झाले आहे, ही आमची कामगिरी आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कडून मिळणारे कर्जही २०२४-२५ मध्ये १०.२५ लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. ६२ % केसीसी खाती सहकारी आणि ग्रामीण बँकांमध्ये आहेत. एनपीएमध्येही सातत्याने सुधारणा होत आहे. २०१९ मध्ये ते ८.९ लाख होते.
- एकूण संस्थात्मक कृषी कर्जे आता खासगी क्षेत्रातून येत नाहीत, आता ७५ % कर्जे बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिली जात आहेत. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांनाही अधिक लाभ मिळत आहेत. सरासरी कर्ज आकार १.२७ लाख रुपये झाला आहे.
- पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत वाढविण्यात आली आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी यात सहभाग नोंदवावा.\
‘‘देशातील काही राज्ये आणि काही जिल्हे खूप मागे आहेत. बँकांनी बचतगटांना कर्ज वितरणात मागे राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये महिला विकासासाठी बचत गट आणि महिलांना व्यक्तिगत कर्जाचे प्रमाण वाढवायला हवेत. जेणे करून ग्रामीण भारतातील प्रत्येक कोपऱ्याला आर्थिक समावेशनाचा पूर्ण लाभ मिळेल.’’- शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.