Mumbai News: राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला पायाभूत सुविधा आणि सवलती देण्यासाठी कृषीचा समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. २२) घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना वीज दरात सवलत, किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा, कृषी दरानुसार कर्ज, विमा, सौरऊर्जेतील लाभ आदी सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बंदरे व मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देऊ, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, ‘‘देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य ‘कृषी’प्रमाणे मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे.

आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख, ८३ हजार मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्य संवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. आता मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल.

कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, अवजारे, खते इत्यादींकरिता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंपांकरिता आता मत्स्य व्यावसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मिळणारी शेतकऱ्यांना मदत आता मत्स्य व्यावसायिकांना मिळणार आहे.’’

महाराष्ट्र सागरी मासेमारीत सहाव्या क्रमांकावर

देशात महाराष्ट्र सागरी मासेमारीत सहाव्या, तर भूजलाशयीन मासेमारीत १७ व्या क्रमांकावर आहे. सध्या देशात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे मागील सहा वर्षांत आंध्र प्रदेश ५०.४३ टक्के, छत्तीसगड ३२.१५ टक्के, झारखंड ४९.५२ टक्के, बिहार ४२.०२ टक्के, कर्नाटक १०३.३ टक्के अशी मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली आहे. तेथील व्यावसायिकांना वीज दर सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी दराने कर्जपुरवठा, विमा दरात सवलत आणि उपकरणांवर सवलत दिली जात आहे. या राज्यांच्या धर्तीवर पायाभूत सुविधा आणि सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अल्पदरात कर्ज आणि विमा संरक्षण

‘‘मत्स्यपालनाला कृषचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे,’’ असेही राणे म्हणाले. मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा आदी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे,’’ असेही ते म्हणाले.