Cabinet meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ निर्णय; मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा

Devendra Fadanvis : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. सागरी मत्स्यव्यवसायात ६वा क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो. त्यामुळे शेतीचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२२) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

राज्यात कोकण किनारपट्टी भागात मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायला शेतीचा दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच शेतीप्रमाणेच मत्स्य व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देखील मिळणार आहे. तसेच विविध योजनेचा लाभ मत्स्य शेती करणाऱ्यांना घेता येणार आहेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याबाबत अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा चर्चेत आला. त्यामध्ये मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. परिणामी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मत्स्यव्यवसायिकांना मिळणार आहे.

संक्षिप्त निर्णय

ग्रामविकास विभाग

मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी १४२.६० कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७.१७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.

जलसंपदा विभाग

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

कामगार विभाग

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार

महसूल विभाग

विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, ३५ हजार रुपयां ऐवजी ५० हजार रुपये मानधन मिळणार.

विधी व न्याय विभाग

१४ व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.

मत्स्यव्यवसाय विभाग

मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.

गृहनिर्माण विभाग

पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.