Nashik News : ‘सीएससी’ (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांवर पीकविम्याचा अर्ज शेतकऱ्यांकडून एक रुपया हप्ता घेऊन भरण्याच्या सूचना आहेत. मात्र या कामी तांत्रिक कामकाज करणाऱ्या ‘सीएससी’ केंद्रांना आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. सीएससी यंत्रणेकडून केंद्रचालकांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने ते आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत देशभरात कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने कार्यरत आहेत. त्या माध्यमातून पीकविमा भरण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र काही ठिकाणी चालकांकडून शेकड्यात पैसे घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. तर दुसरीकडे सीएससी केंद्रचालकांना भेडसावणारे आर्थिक कोंडीचेही अनेक प्रकार समोर आले आहेत.

पीकविमा कंपन्यांकडून सीएससी यंत्रणेला वेळेवर पैसे दिले जात नसल्याने केंद्रचालकांना वेळेवर परतावा मिळत नाही. गेल्या वर्षी सीएससी केंद्रचालकांनी अर्ज भरून घेतले. त्यासाठी ४० रुपये प्रति अर्ज याप्रमाणे मानधन निर्धारित केले आहे. मात्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपल्यानंतर जवळपास ७ ते ८ महिने, तर काहींना वर्ष उलटूनही पैसे मिळालेले नसल्याचे केंद्रचालकांनी पुराव्यासह मांडले आहे.

घोषणा ४० रुपयांची, मिळतात ३० रुपये

अर्ज भरण्यासाठी ४० रुपये देण्याचे जाहीर केलेले आहे. मात्र सीएससी केंद्र चालकांकडून प्लॅटफॉर्म फी, कमिशन व टीडीएस अशी कपात करून प्रत्यक्षात २८ ते ३० रुपये केंद्रचालकांना मिळतात. याशिवाय काही जणांकडून अधिक कपात करून अकरा रुपयांपर्यंतही पैसे आले आहे. गाळा भाडे, संगणक व साहित्य देखभाल, फॉर्म मुद्रण खर्च, वीजबिल, इंटरनेट बिल, संगणक, परिचालकाची मजुरी असा एकूण ४५ रुपये खर्च एक अर्ज भरण्यासाठी येतो. त्यासाठी अर्धा तास वेळ जातो. मात्र तरीही आठ महिन्यांनंतर पैसे मिळत असतील तर कसे करायचे, असाही सवाल केंद्रचालकांचा आहे.

...या आहेत अडचणी अर्ज भरल्यानंतर सीएससी केंद्रचालकांना वेळेवर परतावा मिळत नाही. एकूण रक्कम न देता टप्प्याटप्प्याने रक्कम दिली जात आहे. सीएससी जिल्हा समन्वयक प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप. वेळेवर काम करण्यासाठी सीएससी केंद्रचालकांवर दबाव. तांत्रिक अडचणी आल्यास संबंधित यंत्रणा सीएससी केंद्रचालकांना स्थानिक व्यवस्थापनाकडून सहकार्य नाही.