नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए ३.० सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर लोकसभा निवडणुक झाली. निवडणुकांमध्ये एनडीएनं बाजी मारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं. एनडीए सरकारमधील खात्यामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले नाहीत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय निर्मला सीतारामन यांच्याकडेच ठेवण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सितारामण जुलै महिन्यात या सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञ ,अभ्यासक आणि घटकांच्या बैठकांचा सिलसिला सुरू झालाय. शुक्रवारी (ता.२१) संध्याकाळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ञ यांच्याशी अडीच तास चर्चा केली.

या चर्चेत कृषी क्षेत्रातील काही मुद्यांचा आढावा घेण्यात आला. तर शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञानी काही सूचना केल्या. बैठकीला कृषी मुल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, ज्येष्ठ पत्रकार हरिश दामोदरन, भारत कृषक समाजाचे अजय वीर जाखड, इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष एम.जे. खान आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसी रिसर्चचे प्रतिनिधि उपस्थित होते.

या बैठकीत तीन मुद्यांवर विशेष सूचना उपस्थित प्रतिनिधीकडून करण्यात आली. त्यामध्ये एक म्हणजे कृषी संशोधनासाठी तरतूद, दुसरं म्हणजे खतावरील अनुदान, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि तिसरं म्हणजे निर्यात धोरणं. यासोबतच थेट हस्तांतरण योजनेचं एकत्रीकरण, हमीभाव, बियाण्यांवरील जीएसटी याबद्दलही अर्थमंत्र्यांना सूचना करण्यात आल्या. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर ग्रामीण भागात भाजपला मोठा फटका बसला. त्यामुळं शेती आणि ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीय करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असं बोललं जात आहे. त्यामुळं याही अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या बैठकीत कृषी संशोधनाकडे लक्ष देण्याची सूचना महत्त्वाची ठरली. हरितक्रांतीनंतर देशातील कृषी संशोधनाची प्रक्रिया ठप्प झाली. दर्जेदार आणि आधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची निर्मितीचं आव्हान समोर उभं राहिलं आहे. पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूदही केली जात नाही. त्यामुळं भारतीय कृषी संशोधन परिषदेसाठी अर्थसंकल्पातील ९ हजार ५०० कोटींची तरतूद २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी अशी सूचना काही तज्ज्ञानी केली आहे.

भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे अर्थमंत्र्यांचं लक्ष वेधलं. केंद्र सरकारच्या महागाई रोखण्याचा फटका देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे. कारण महागाई रोखण्यासाठी शेतमालाचे भाव वाढले नाही पाहिजेत, अशी धोरणं आखली जातात. त्यामुळं या अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी केल्या पाहिजेत, असं जाखड म्हणाले.

सी२ सूत्रांनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी चर्चेत आहे. या बैठकीत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीवरही चर्चा झाली. सी२ च्या सूत्रांनुसार उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक हमीभाव निश्चित करावेत. तसेच कृषी संशोधन आणि विकास याच्या आर्थिक तरतुदी फक्त भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला समोर ठेऊन करू नयेत. त्यासोबतच कृषी संशोधन आणि शिक्षणाची आर्थिक तरतूदही वेगवेगळी करण्याची सूचनाही अभ्यासकांनी अर्थमंत्र्यांना केली. एमजे खान यांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पायाभूत गुंतवणुक वाढवण्याची सल्ला दिला . केंद्र सरकारची धोरणं कृषी निर्यातीला खोडा घालणारी आहेत. त्यात बदल करावेत, अशी शेतकरी मागणी करतायत. पण त्यासोबत कृषी निर्यातीला चालना देण्याचीही गरज आहे. त्यामुळं अपेडासाठीची आर्थिक तरतूद ८१ कोटींवरून ४०० कोटीपर्यंत करावी, असंही मत या बैठकीत प्रतिनिधिनी मांडलं. तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक निर्यात केंद्र उभारावं. तसेच एक हजार कोटींचं राष्ट्रीय शेळी आणि मेंढी मिशन सुरू करण्यात यावं, असं एमजे खान यांनी अर्थमंत्र्यांना सुचवलं आहे.

युरिया खतांवरील अनुदानचा मुद्दाही या बैठकीतील सूचनांमध्ये महत्वाचा ठरला. सध्या केंद्र सरकारकडून युरिया खतावर सर्वाधिक अनुदान दिलं जातं. त्यामुळं युरियाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. परिणामी जमीनचं आरोग्य धोक्यात येतंय. त्यामुळं खतावरील अनुदानाची व्यवस्थित घडी बसवण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आलीय. बियाण्यांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. बियाण्यावरील जीएसटी हटवला तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होईल, त्यामुळे या मागणीचा विचार अर्थसंकल्पात व्हायला हवा, अशी सूचना बियाणे उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी केली.

दुसरीकडे या बैठकीवर शेतकरी संघटनांनी टीकाही केलीय. अखिल भारतीय किसान सभेनं या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी नव्हते, असं म्हणत हमीभाव कायद्याच्या मागणीसारख्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं गेल्याचा आरोप केला. हमीभाव कायद्याच्या मागणीसह विविध मागण्यासाठी १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी संयुक्त किसान मोर्चा बिगर राजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली चलो आंदोलन पुकारलं आहे. पण सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांना पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर रोखलं आहे. अर्थसंकल्पीय पूर्व बैठकीत हमीभाव कायद्यावर शेतकरी संघटना आणि तज्ञाशी चर्चा करायला हवी होती, अशी प्रमुख शेतकरी संघटनांची अपेक्षा होती. पण त्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली नाही.

२०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी मंत्रालयासाठी १ लाख १७ हजार ५२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पण अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यानं त्यात घोषणाबाजीच अधिक होती. आता पहिल्या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद केली जाते की बैठकीचे सोपस्कार उरकून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जातात, ते पहावं लागेल.