आगमी खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse) यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (narendra Singh Tomar) यांची भेट घेतली. यावेळी भुसे यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या (PM Crop Insurance Scheme) अंमलबजावणी संदर्भातही चर्चा केली.मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भुसे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, रक्षा खडसे, हेमंत पाटील आणि राजेंद्र गावित, उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना भुसे म्हणाले की, खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना पीककर्ज (Crop Loan) वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. खते आणि बियाण्यांचा काळा बाजार (Seed Black Marketing) करणा-यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात खरीप हंगामाचे क्षेत्र एक कोटी ४५ लाख हेक्टर इतके आहे. खरीपात सोयाबीन आणि कापूस (Acreage Of Soybean Cotton ) या पिकांचे ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यासाठी पेरणीच्या वेळीच खते द्यावी लागतात. येत्या खरीप हंगामासाठी एकूण ५२ लाख टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्येयुरिया, डीएपी, एसओपी, एनपीके, एसएसपी या खतांचा समावेश असल्याचे भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र सरकारने राज्यासाठी ४५ लाख टनांचा साठा मंजूर केला आहे. या मंजूर साठा वाढ करावी. तसेच मंजुरीनुसार, प्रामुख्याने एप्रिल, मे, जून मध्ये खते उपलब्ध व्हावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. खतांची कमतरता भासणार नसून महाराष्ट्राच्या मागणीप्रमाणे खते उपलब्ध करुन दिली जातील, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

पीकविमा कंपन्यांसाठी नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (८०:११०) प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. येत्या खरीप हंगामात ते राबविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन २०२०-२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, परंतु कोरोना काळात शेतकरी विमा कंपन्यांना पूर्वसुचना देवू शकले नाहीत. एनडीआरएफ अंतर्गत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली. ते पंचनामे गृहित धरुन खरीप २०२० मधील नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचेही भुसे यांनी नमूद केले.

भुसे पुढे म्हणाले की, एकात्मिक फलोत्पादन अभियानांतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज इ. बाबींचा लाभ देण्यात येतो. या बाबींचे मापदंड २०१४ मध्ये निश्चित झाले आहेत. सध्या सर्वत्र कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचा कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्डस्टोरेज इत्यादी उभारण्याचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे याचे मापदंड वाढविण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना विनंती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये फळबागा मोठया प्रमाणात आहेत. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन घेणे, फळांचा दर्जा वाढविणे, उत्पादन वाढविणे, नैसर्गिक संकटापासून फळांचे संरक्षण करणे यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्लॅस्टिक कव्हर व नेटसाठी अनुदान मिळण्यासाठी मागणी होत आहे. द्राक्ष, डाळींब व इतर फळबागांसाठी शेतकरी याचा वापर करतात, ही बाब खर्चिक आहे. काही प्रयोगशील निवडक शेतकरी या बाबींचा अवलंब करतात आणि त्याचा चांगला उपयोग होतो. या बाबींचा वापर वाढावा आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, यासाठी प्लॅस्टिक कव्हर व नेट यांचा समावेश एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी तत्काळ सुरु करावी, यासाठी महाराष्ट्राला कोटा वाढवून द्यावा आणि कांद्याची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी विनंतीही करण्यात आल्याचे भुसे म्हणाले.