Gig Economy : ई-कॉमर्स उद्योग वेगाने हातपाय पसरत आहे. दहा मिनिटांत वाण सामान, पिझ्झा घरपोच देणाऱ्या सेवा सुरू झाल्या आहेत. पिझ्झा म्हणजे काय हृदय आहे की लिव्हर? की अजून कोणते मानवी इंद्रिय? की ज्याची प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सुरू असणाऱ्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये डॉक्टर डोळ्यात तेल घालून वाट बघत आहेत.

पाण्यावाचून कोणी तडफडू शकतो, तसा काय तो ग्राहक पिझ्झावाचून तडफडत असतो का? दहा ऐवजी, समजा वीस किंवा तीस मिनिटांत पोहोचला पिझ्झा त्याच्या घरी तर काय होईल? अनेक ग्राहक तो पोहोचल्यावर बाजूला ठेवतात आणि खायची वेळ झाली की गरम करून खातात. वाण सामानाचेही तेच. अचानक घायकुतीला आलेल्या पेशंटला लागू शकणारी जीवनदायी औषधे सोडून कोणत्या वस्तू दहा मिनिटांत पोहोचण्याची गरज असते?

ई-कॉमर्स हा वेगळा उद्योग आहे. या कंपन्या त्या भागातील पोहोचविण्याचा माल एकत्र करून डिलिव्हरी करतात. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असा ऑप्शन देतात वगैरे गोष्टी तुम्हाला माहीत असतीलच. आता क्विक कॉमर्स आला आहे. तो घोड्यासारखा धावत आहे.

स्विगी, ब्लिंक इट, झेप्टो, इन्स्टामार्ट आणि इतर कंपन्या आपसांत जास्तीत जास्त विक्री / नफ्याची स्पर्धा खेळत आहेत. तू १५ मिनिटांत पोहोचवतोस, तर मी १२ मिनिटांत, तू १२ तर मी १० मिनिटांत. कोणाच्या जिवावर आणि कशी? तर जिवाच्या आकांताने स्वस्तात श्रम विकणाऱ्या त्या डिलिव्हरी बॉइजच्या पाठीवर चाबूक मारत ही स्पर्धा सुरू आहे.

ती मुले बिचारी हातातली नोकरी टिकविण्यासाठी, ठरलेल्या वेळेच्या आत डिलिव्हरी करण्यासाठी, जास्त डिलिव्हरी केल्या की थोडे जास्त पैसे मिळतील या भुकेने, आपल्या कुटुंबीयांचे डोळे आठवून आठवून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालून हे सामान ठरलेल्या वेळेत पोहोचवत आहेत. ट्रॅफिकच्या विरुद्ध दिशेने देखील जातात, यू टर्न घेतात. अपघात होतात, त्यात अनेक जण दगावतातही.

त्यांना दिलेल्या त्या बाइक्स किती हलक्या आहेत. तब्येतीने किरकोळ असलेल्या त्या मुलांचा सोसाट्याचा वारा आला तरी तोल जाईल. डोक्याला उकडतं म्हणून ती मुले असलेले हेल्मेट पण घालत नाहीत.

क्विक कॉमर्स उद्योग दरवर्षी दर शेकडा ७५ ते १०० टक्क्यांनी वाढत आहे. या मूठभर कंपन्यांमध्ये जास्तीत जास्त ‘बिजनेस व्हॉल्यूम’ कमाविण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा आहे. त्यांच्या देशी / परदेशी गुंतवणूकदारांचे त्यांच्यावर दडपण आहे. ‘शेअर प्राइस त्यावर अवलंबून आहे. प्रस्तावित ‘आयपीओ’मध्ये किती ‘प्रीमियम’ मिळणार हे त्यावर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांना सादर केले गेलेले तिमाही / वार्षिक टार्गेट गाठले गेले नाही तर ते कंपनीतून गुंतवणुकी काढून घेणार आहेत.

मुळात क्विक कॉमर्स सारख्या जीवघेण्या बिजनेस प्रॅक्टिसेस फक्त त्या कंपन्यांच्या वर सोडाव्यात का? समाज, अर्थव्यवस्था, नियामक यांची त्यात काही भूमिका असावी की नाही? मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या नावाखाली कॉर्पोरेट्सना काहीही करण्याची मुभा दिली जावी का?

धोरणकर्त्यांच्या यादीत हा विषय देखील नाही. त्यांचे जाऊद्या. जे काही उरले आहेत त्या विचारी मध्यमवर्गाने कॉर्पोरेट क्षेत्राला जाब विचारणे, साधे प्रश्‍न विचारणे, त्यावर किमान विचार करणे सोडून दिले आहे. ही खरी शोकांतिका आहे.

गिग वर्कर्स / डिलिव्हरी बॉइजबद्दल कणव वाटावी किंवा क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना निर्दयी म्हणावे हा या लिखाणाचा उद्देश नाही. तर राजकीय अर्थव्यवस्थेत घडणारे बदल, ढकलशक्ती कशा तुमच्या आमच्या दैनंदिन जीवनातील अवकाशाला आकार देत असतात हे अधोरेखित करणे हा उद्देश आहे. या दृष्टिकोनाच्या भिंगातून पाहिले तर अनेक गोष्टींचे अन्वयार्थ लागू लागतात.