New Delhi News : देशभरातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक असलेले डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ या केंद्र सरकारच्या शेती क्षेत्राकरिताच्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत देशभरातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत ओळखपत्र वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, पीकविमा, विविध योजनांना आदी सेवांकरिता अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयांतर्गत ॲग्रीस्टॅक ही योजना राबविण्यात येत आहे. ॲग्रीस्टॅकच्या अंमलबजावणीकरिता देशभरातील १९ राज्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाबरोबर आधीच परस्पर सामंजस्य करार केले आहेत.

या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ओळखपत्र (युनिक आयडी कार्ड) देण्यात येणार आहे. याकरिता अधिकृत नोंदणी केल्यानंतर त्यास आधारकार्ड प्रमाणे स्वतंत्र क्रमांक मिळणार आहे. केंद्र मंत्रिमंडळाने नुकतीच डिजिटल कृषी अभियानाकरिता २,८१७ कोटी रुपयांना मंजुरी दिल्याने या उपक्रमास गती येणार आहे.

देशभरातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत ओळखपत्राचे वितरण होणार आहे. या ओळखपत्रामध्ये शेतकरी आणि त्यांच्या शेतीसंबंधी माहितीचा समावेश असेल. याकरिताचा प्रायोगिक प्रकल्प देशातील उत्तर प्रदेश (फारुखाबाद), गुजरात (गांधीनगर), महाराष्ट्र (बीड), हरियाना (यमुनानगर), पंजाब (फत्तेगडसाहिब) आणि तमिळनाडू (विरुदनगर) या सहा राज्यांत राबविण्यात आला आहे.

काय आहे ‘ॲग्रीस्टॅक’?

भारतातील कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ हे डेटा (माहिती) आणि डिजिटल सेवांसह विविध संलग्न क्षेत्रांना एक करून सेवा पुरविणारा केंद्रीय कृषी विभागाचा उपक्रम आहे.

ओळखपत्रात काय असेल...

या ओळखपत्रात शेतकऱ्याच्या जमिनीची माहिती, पीक पेरणी नोंद, जनावरांची माहिती, योजनांच्या लाभाची नोंद आदी असणार आहे.

शेतकऱ्यास उपयोग

ओळखपत्रातील माहितीचा फायदा शेतकऱ्यांस पीककर्ज, पीकविमा, विविध शासकीय योजनांकरिता अर्ज करताना होणार आहे.

इतर उपयोग

हंगामातील पीकस्थिती, पीककर्जस्थिती, पीकसर्व्हे, पीक नुकसान, हवामान आधारित पीक सल्ले, योजनांची थेट माहिती मिळणार.

ओळखपत्र वितरण टप्पे...

१) २०२४-२५ : ६ कोटी

२) २०२५-२६ : ३ कोटी

३) २०२६-२७ : २ कोटी

एकूण शेतकरी : ११ कोटी

‘ॲग्रीस्टॅक’ची उद्दिष्टे...

- सरकारी लाभ/योजना वितरणात सुधारणा करा जेणेकरून ते सर्व भारतीय शेतकऱ्यांपर्यंत जलद आणि अधिक सहजपणे पोहोचतील

- शेतकऱ्यांची झटपट ओळख आणि प्रमाणीकरणासाठी उपस्थिती-कमी थर तयार करा

- शेतकरी आणि कृषी पत, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा प्रदात्यांसाठी कृषी सेवांची किंमत आणि जोखीम कमी करा

- भारतीय शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषी-संलग्न मंत्रालये आणि राज्य सरकारे यांच्यात सुलभ योजना अभिसरण सक्षम करा

- उच्च-गुणवत्तेच्या डेटामध्ये सुलभ प्रवेशासह ॲग्री-टेकद्वारे उत्पादने आणि सेवांमध्ये नावीन्य वाढवणे