Pune News : नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती पिकांचे होणरे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारा पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविली जात आहे. केंद्राप्रमाणेच देशातील राज्य सरकारेही शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत आहे.

हरियाणा सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कमी भाव मिळाल्यास भरपाई दिली जाते. भावांतर भरपाई योजना आणि फळबाग विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना ४० हजार रुपये प्रति एकरपर्यंत भरपाई मिळू शकणार आहे.

दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अतिवृष्टी आणि गारपीटीसह अवकाळी पावसामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविली जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या पिकाला विमा संरक्षण मिळते. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारेही विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काय आहे भावांतर भरपाई योजना?

हरियाणा सरकारकडून २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने भावांतर भरपाई योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत फळपिकांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारात त्यांच्या शेतमालाला कमी भाव मिळाल्यास राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. राज्यातील अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

जोखीम करण्याचा उद्देश

राज्यातील फळपिके उत्पादक शेतकऱ्यांना मालाची विक्रीनंतर होणाऱ्या नुकसानाची भरपाईसाठी ही योजना चालवली जात आहे. बाजारात भाजीपाला आणि फळांचे दर कमी असतील तेव्हा शेतकऱ्यांना निश्चित संरक्षित किंमत देवून त्यांची जोखीम कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या योजनेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना बहुपीक पध्दतीसाठी प्रोत्साहित करत आहे.

योजनेत 'या' पिकांचा समावेश

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फ्लॉवर या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या चार पिकांना प्रति एकर ४८ हजार ते ५६ हजार रुपये उत्पन्न मिळावे हा याचा उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात वरील चार पिकांसाठी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना भावांतर भरपाई योजनेंअंतर्गत नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केली असेल तरच शेतकऱ्यांना भावांतर नुकसान भरपाई योजनेअंतर्गत शेतमाल विकताना झालेले नुकसान भरून काढू शकतील.